राज्याचे ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन यांच्या सहकार्याने पिंपळगाव येथील बाबासाहेब नाईक कापूस उत्पादक सूतगिरणीला 32 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आले आहे. वित्त विभागाने या निधीला विरोध केला असला तरी मंत्रिमंडळाने यावर निर्णय घेतला आहे.

विशेष म्हणजे, यवतमाळ जिल्ह्यातील राष्ट्रवादीचे आमदार इंद्रनील नाईक यांच्यासमोर असलेल्या या सूतगिरणवर 69 कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. राज्याने वित्तपुरवठा केलेल्या गिरण्यांची थकबाकी पाहता या प्रस्तावास सहमती देऊ शकत नाही, असं म्हणत वित्त विभागाने विरोध दर्शवला होता. मात्र मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत यावर निर्णय घेऊन आवश्यक सवलत दिली गेली आहे.

वित्त विभागाच्या चिंता आणि राजकीय वाद-

वित्त विभागाने यापूर्वीच स्पष्ट केले होते की राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला लागणारा दबाव लक्षात घेता नवीन योजनांचा खर्च वाढला आहे. वित्त विभागाने म्हटले आहे की, 2024-25 मध्ये अतिरिक्त अर्थसंकल्पामुळे राज्याची आर्थिक तूट 1,99,125.87 कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचली आहे, ज्यामुळे राज्य सरकार आणखी जबाबदारी स्वीकारू शकत नाही. राज्याचे वित्त मंत्री अजित पवार यांनी अर्थसंकल्प सादर करताना ‘लाडकी बहीण योजना’साठी दरवर्षी 46,000 कोटी रुपये खर्च करण्याचे जाहीर केले आहे, यामुळे वित्त विभागाच्या चिंता वाढल्या आहेत.

यापूर्वी सरकारने क्रीडा संकुलांसाठी 1,781.06 कोटी रुपयांच्या प्रशासकीय मंजुरीवर निर्णय घेतला आहे. यामध्ये क्रीडा विकास समितीने विविध योजनांच्या पूर्ततेसाठी प्रस्तावांची मंजुरी दिली आहे. मात्र, वित्त विभागाच्या विरोधानंतरही या योजनांना मान्यता देण्यात आल्याने राजकीय वाद उफाळला आहे.

राज्यातील क्रीडा धोरण आणि विकास-

महाराष्ट्र सरकारने 23 मार्च 2022 च्या शासन निर्णयानुसार क्रीडा सुविधांचा विकास करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या योजनेंतर्गत तहसील स्तरावर 5 कोटी रुपये, जिल्हा स्तरावर 25 कोटी रुपये आणि विभागीय स्तरावर 50 कोटी रुपयांचे अनुदान निश्चित करण्यात आले आहे. याशिवाय, बांधकामाधीन क्रीडा संकुलांसाठी आवश्यक असलेल्या निधीचेही नियोजन करण्यात आले आहे.