मुंबई - मोबाईल टॉवरपासून किरणोत्सार उत्सर्जनाचा धोका आहे की नाही, याबाबत वेगवेगळे दावे केले जात असले तरी राज्यात तब्बल 2.2 लाख मोबाईल टॉवर अस्तित्वात आहेत. एकट्या मुंबईत 59 हजार 526 मोबाईल टॉवर असल्याचे माहिती अधिकारात उघड झाले आहे. दूरसंचार विभागाच्या नियमानुसार मोबाईल टॉवर इमारतींवर बसवण्यासाठी या विभागाची परवानगी आवश्‍यक आहे; परंतु शहरातील बहुतेक मोबाईल टॉवरसाठी परवानगी घेतली गेलेली नाही. बहुतेक मोबाईल टॉवर बेकायदा इमारतींवर उभारण्यात आले आहेत. ठाणे आणि मिरा-भाईंदरमध्ये हे प्रमाण अधिक असल्याचे माहिती अधिकार कार्यकर्ते सपन श्रीवास्तव यांना मिळालेल्या उत्तरात उघड झाले आहे. 

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार मोबाईल टॉवरला मंजुरी देणे बंधनकारक आहे. त्यानुसार वर्षभरासाठी सर्व मोबाईल टॉवरला अस्थायी परवानगी दिली जाते. शहरात अनधिकृत मोबाईल टॉवरची संख्या मोठी आहे. त्यामुळे महापालिकेचा कोट्यवधींचा महसूल बुडतो. ही बाब लक्षात घेऊन पालिकेच्या स्थापत्य विभाग शहरातील अनधिकृत मोबाईल टॉवरला एक वर्षासाठी अस्थायी परवानगी देत असल्याचा आरोप श्रीवास्तव यांनी केला आहे. या टॉवरवर कारवाईचे अधिकार सहायक आयुक्तांकडे आहेत. एका बेकायदा टॉवरसाठी 40 लाख रुपये दंड आकारण्याची तरतूद असूनही कारवाईचे प्रमाण कमी असल्याचे श्रीवास्तव यांचे म्हणणे आहे. 

किरणोत्सार उत्सर्जनावर मर्यादा हवी! 
मोबाईल टॉवरपासून किरणोत्साराचा धोका नाही, हे संशोधनांतून स्पष्ट झाले आहे, असे दावे अनेकांकडून केले जातात. जागतिक आरोग्य संघटनेने कर्करोगासाठी संभाव्य कारण म्हणून मोबाईल रेडिएशनचा उल्लेख केला होता. या संघटनेकडून अजूनही सखोल संशोधन सुरू आहे. मोबाईल टॉवरपासून 10 मीटरपर्यंत राहणाऱ्यांना डोकेदुखी, हृदयरोग, नैराश्‍य, अस्वस्थता अशा अनेक त्रासांचा धोका असतो. प्रजननक्षमता आणि शरीरातील गुणसूत्रांबाबत समस्या उद्‌भवू शकतात, असे इंडियन कौन्सिल ऑफ मेडिकल रिसर्चने (आयसीएमआर) अहवालात नमूद केले. रशिया, इटलीसह अन्य काही देशांतील नियमांत किरणोत्सार उत्सर्जनावर मर्यादा घातलेली आहे; परंतु देशात असे प्रमाण अद्याप निश्‍चित नाही. त्यामुळे सरकारने या प्रश्‍नी तातडीने पावले उचलण्याची गरज आहे, अशी मागणी श्रीवास्तव यांनी केली आहे.