मुंबई - दक्षिण मुंबईतील रहिवासी असलेल्या 22 वर्षांच्या तरुणीला 30 आठवड्यांचा गर्भपात करण्यास परवानगी देण्यास उच्च न्यायालयाने बुधवारी नकार दिला. गर्भावस्था पूर्ण करणे, हेच तिच्यासाठी सुरक्षित असेल, असे वैद्यकीय अहवालात नमूद असल्याचे कारण उच्च न्यायालयाने दिले.

गर्भपात प्रतिबंधक कायद्यानुसार 20 आठवड्यांपर्यंत गर्भपात करण्याची परवानगी देण्यात येते. त्याहून अधिक काळाच्या गर्भपातासाठी उच्च न्यायालयाची परवानगी बंधनकारक असते. त्यामुळे दक्षिण मुंबईत राहणाऱ्या आणि 30 आठवड्यांची गर्भवती असलेल्या 22 वर्षांच्या तरुणीने गर्भपातासाठी परवानगी मिळावी, अशी मागणी उच्च न्यायालयाकडे याचिकेद्वारे केली आहे. या याचिकेवर न्या. सत्यरंजन धर्माधिकारी यांच्या खंडपीठापुढे बुधवारी सुनावणी झाली.

राज्य सरकारच्या जे. जे. रुग्णालयाने दिलेल्या अहवालानुसार या तरुणीच्या जीवाला तूर्तास धोका नाही. गर्भावस्था पूर्ण होणेच तिच्यासाठी सुरक्षित ठरेल. तिच्या गर्भात सयामी जुळे आहे. त्यांना एकच हृदय आणि यकृत आहे. एका गर्भाच्या मेंदूत पाणी होत आहे; तसेच अवयवांच्या वाढीत गुंतागुंत आहे, असे वैद्यकीय अहवालात म्हटले आहे. त्यामुळे उच्च न्यायालयाने गर्भपातासाठी परवानगी नाकारली.

उच्च न्यायालयाने नुकत्याच दिलेल्या एका निकालात जन्माला येणाऱ्या बाळाचे पालकत्व राज्य सरकारने घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. मानसिक किंवा आर्थिक कारणांवरून बाळाची जबाबदारी घेणे शक्‍य नसलेल्या पालकांबाबत हा आदेश आहे. त्यामुळे संबंधित आदेश या प्रकरणात लागू करण्याचे निर्देश खंडपीठाने दिले.