मुंबई - मुंबईचे माजी पोलिस आयुक्त परमबीर सिंग यांच्याविरोधात खुली चौकशी करण्याची परवानगी गृहविभागाने दिली आहे. लाचलुचपत प्रबंधक विभागाने(एसीबी) पोलिस निरिक्षक अनुप डांगे यांच्या तक्रारीप्रकरणी सिंग यांच्याविरोधात खुली चौकशी करण्याची परवानगी गृह विभागाकडे मागितली आहे. त्यामुळे आता एसीबीला सिंग यांच्याविरोधात चौकशी करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

डांगे यांच्या तक्रारीनुसार, 23 नोव्हेंबर 2019 ला गावदेवी येथील डर्टी बन्स पब रात्री उशीरापर्यंत सूरू असल्यामुळे तो बंद करण्यासाठी गावदेवी पोलिस तेथे गेले होते. त्यावेळी तेथे दोन गटांमध्ये सुरू असलेल्या मारहाणीप्रकरणी प्रसिद्ध हिरे व्यापारी व निर्माता भरत शहाचा नातू यश, याचे दोन मित्र व तीन विरोधक यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. त्यावेळी कारवाई करण्यासाठी गेलेले पोलिस नाईक संतोष पवार यांना मारहाण झाली होती. त्यात पवार यांचा गणवेशही फाटला होता. त्यानंतर इतर पोलिसांनी मध्यस्थी करून पवार यांची सुटका केली व यश व त्याच्या काही मित्रांना घेऊन पोलिस ठाण्यात आणले.

याप्रकरणात जीतू नवलानीचे नाव आरोपी म्हणून घेण्यात आले होते. या घटनेनंतर तत्कालीन लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे पोलिस महासंचालक असलेल्या परमबीर सिंग यांनी यांनी याप्रकरणी कोणताही संबंध नसतानाही त्यांना एसीबी कार्यालयात बोलावले होते, असा आरोप डांगे यांच्या लेखी तक्रारीत केला आहे. तत्कालीन पोलिस आयुक्त संजय बर्वे यांनी तेथे जाण्याची परवानगी दिली नाही. त्यानंतर फेब्रुवारी, 2020 मध्ये परमबीर सिंग मुंबई पोलिस आयुक्त झाल्यानंतर त्यांनी जीतू नवलानी याच्या सांगण्यावरून डांगे यांना नियंत्रण कक्षात बदली केल्याचा आरोप या पत्रात केला होता. त्यावेळी डांगे यांनी गावदेवी अधिका-यांच्या व्हॉट्स अॅप ग्रुपवर डांगे यांनी याप्रकरणी टाकलेल्या एका संदेशाची गंभीर दखल घेत अखेर त्यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली होती. याप्रकरणी फेब्रुवारी महिन्यात गृहविभागाला पत्र लिहून याप्रकरणी चौकशीची मागणी केली होती. डांगे यांनी परमबीर सिंग यांचे पब मालकाशी असलेल्या संबंध व त्यांच्यावर टाकण्यात आलेल्या दबावाप्रकरणी, तसेच भष्टाचाराप्रकरणी चौकशी करण्याची मागणी केली होती.

तक्रारीनंतर हे प्रकरण महासंचालक संजय पांडे यांच्याकडे चौकशीसाठी सुपूर्त करण्यात आले होते.पण त्यांनी याप्रकरणी चौकशीला नकार दिल्यानंतर आता एका समितीमार्फत या प्रकरणाची चौकशी करण्यात येणार आहे. याशिवाय लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागानेही (एसीबी) याप्रकरणी डिस्क्रीट इन्क्वायरीला(गोपनीय चौकशी) सुरूवात केली होती. चौकशीत पुढे आलेल्या काही तथ्यांनंतर याप्रकरणी खुली चौकशी करण्यासाठी एसीबीने गृहविभागाकडे मागणी केली होती. कोणत्याही अधिकाऱ्याविरोधात खुली चौकशी करण्यासाठी संबंधीत अधिकारी काम करत असलेल्या विभागाची एसीबीला परवानगी घ्यावी लागते.