मुंबई : रिक्षामधून प्रमाणापेक्षा अधिक विद्यार्थ्यांची विनापरवाना वाहतूक करणाऱ्या चालकांवर कारवाई करण्याचा आदेश सोमवारी (ता. २५) मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला. रिक्षातून विद्यार्थ्यांची वाहतूक करण्यास परवानगी नाही. अशा प्रकारच्या वाहतुकीमुळे अपघात होण्याची शक्‍यता असल्याने कारवाई आवश्‍यक आहे, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.

विद्यार्थ्यांची वाहतूक करणारी वाहने नियमांचे पालन करत नाहीत आणि सुरक्षेबाबतच्या निर्देशांचे उल्लंघन केले जाते, असे मांडणारी जनहित याचिका पीटीए युनायटेड फोरम या पालक आणि शिक्षक संघटनेच्या वतीने उच्च न्यायालयात करण्यात आली आहे. या याचिकेवर न्या. सत्यरंजन धर्माधिकारी आणि न्या. रियाज छागला यांच्या खंडपीठापुढे सोमवारी सुनावणी झाली. रिक्षातून प्रमाणापेक्षा अधिक विद्यार्थ्यांची वाहतूक करण्यास सरकारने परवानगी दिलेली नाही. सुरक्षेच्या कारणांसाठी यापुढेही अशा प्रकारची परवानगी देण्याचा प्रस्ताव नाही. त्यामुळे सरकार कारवाई करत आहे, अशी माहिती महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी दिली. 

यासंदर्भात १० डिसेंबरपर्यंत विशेष मोहीम राबवण्यात येत असल्याची माहिती कुंभकोणी यांनी दिली. पालकांनी मुलांना शाळेत पाठवताना सुरक्षिततेचा विचार केला पाहिजे, असे न्यायालयाने बजावले.