मुंबई - मराठा आंदोलनामुळे राज्यात उद्भवलेली परिस्तिथी  आणि राज्य सरकारने सकारात्मक आश्वासन दिल्यामुळे राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेने संप मागे घेतला सोयीची घोषणा संघटनेचे अध्यक्ष नंदू काटकर यांनी आज मंत्रालयात केली. 

संघटनेने तीन दिवसीय संप पुकारला होता. मात्र तिसऱ्या दिवशी दुपारीच संप मागे घेण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. 
सातवा वेतन आयोगाच्या शिफारशी लागू कराव्यात, जुनी पेंशन योजना लागू करावी, रिक्त जागांची त्वरित भरती करावी तसेच पाच दिवसांचा आठवडा करावा यासाठी संघटनेने 7 ऑगस्ट ते 9 ऑगस्ट पर्यंत संप पुकारला होता. राज्यात मराठा आंदोलन उग्र होत आहे.या गंभीर वेळी राज्यात रुग्णांचे हाल होऊ नयेत,तसेच प्रशासनाला कर्मचाऱ्यांची आवश्यकता असल्याचे सांगत तुसर्या दिवशी दुपारीच संप मागे घेत असल्याचे काटकर यांनी सांगितले.

संपाने कामगारांच्या पदरात काय पडले
गेल्या तीन दिवसात एकदा अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्याशी चर्चा तर चार वेळा मुख्य सचिव दिनेशकुमार जैन यांच्यासोबत चर्चा झाली. चौदा महिन्यांचा महागाई भत्ता ऑगस्ट च्या पगारात समाविष्ट केला जाणार आहे.याची अधिसूचना सरकारने काढली. तसेच जानेवारी 2018 पासून चा महागाई भत्ता घोषित होण्यास एप्रिल 2019 उजाडले असते.मात्र सरकार बरीबरच्या चर्चेत यावर्षी चा महागाई भत्ता दिवाळीत देणार असल्याचे आश्वासन जैन यांनी दिले असल्याचे नंदू काटकर यांनीं संगीतले. 

सातव्या वेतन आयोगाचा संदर्भात साठवण करण्यात आलेल्या के पी बक्षी समितीचा अहवाल त्वरित घेऊन तात्काळ आयोगाच्या शिफारसी मान्य करणार असून पुढच्या वर्षीच्या सुरुवातीलाच वेतन आयोग लागू होण्याची दाट शक्यता असल्याचेही त्यांनी सांगितले. सरकारच्या सकारात्मक अश्वासनाला प्रतिसाद देत आम्ही संप मागे घेतला असून दुपार नंतर कर्मचाऱ्यांना ड्युटीवर रुजू होण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.