मुंबई :  काँग्रेेस नेते पी चिंदबरम यांच्यासह अन्य दोन जणांविरोधात 63 मून्स कंपनीने केलेल्या फौजदारी तक्रारीचा तपास सीबीआयने जलदगतीने करावा, अशी मागणी करणारी याचिका कंपनीतर्फे मुंबई उच्च न्यायालयात करण्यात आली आहे. शुक्रवारी याचिकेवर सुनावणी होणार आहे.

उल्हासनगरातही 'धारावी पॅटर्न' राबवण्याचा निर्णय; पालिका आयुक्तांचा व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारे लोकप्रतिनिधींशी संवाद

'63 मून'ने तिघांविरोधात दहा हजार कोटी रुपयांच्या अब्रुनुकसानीचा दावाही न्यायालयात दाखल केला आहे. सीबीआयने गेल्यावर्षी  ऑगस्टमध्ये तक्रारीबाबत पडताळणी करु, असे उच्च न्यायालयात सांगितले होते. त्यानंतर मार्च 2020 मध्ये  कंपनीने चौकशीबाबत सीबीआयला पत्र लिहिले. त्यावर मुख्य दक्षता अधिकाऱ्यांकडे चौकशीसाठी परवानगी मागितली आहे, असे कंपनीला सांगण्यात आले. त्यालाही चार महिने झाले असून अजूनही सीबीआयने माहिती दिलेली नाही, असे कंपनीने याचिकेत म्हटले आहे. 

आज सीबीएसई दहावीचा निकाल; मनुष्यबळ विकासमंत्र्यांची माहिती

नॅशनल स्पॉट एक्‍स्चेंज लिमिटेड कंपनीमधील (एनएसईएल) आर्थिक गैरव्यवहाराबाबत चिंदबरम यांच्यासह तिघेजण जबाबदार आहेत, असा आरोप कंपनीने केला आहे. सन 2012-13 मध्ये हा गैरव्यवहार उघड झाला होता. एनएसईएल 63 मूनची शिखर कंपनी  आहे. एनएसईएलच्या आर्थिक तोट्यामध्ये तिन्ही आरोपींनी हातभार लावला, असा आरोप कंपनीने केला आहे.  चिंदबरम यांच्यासह रमेश अभिषेक आणि के. पे. कृष्णन या तत्कालीन अधिकाऱ्यांचा यामध्ये समावेश आहे.

-------------------------------------------

संपादन - तुषार सोनवणे