मुंबई - निवडणूक झालेल्या दहा महापालिकांमध्ये नव्या समित्या अस्तित्वात येईपर्यंत प्रशासनाने धोरणात्मक आर्थिक निर्णय घेऊ नयेत, या राज्य सरकारच्या मनाई आदेशाला मुंबई उच्च न्यायालयाने नुकतीच अंतरिम स्थगिती दिली. त्यामुळे महापालिकांना धोरणात्मक आर्थिक निर्णय घेता येतील.

मुंबई, ठाणे, पुण्यासह राज्यातील दहा महापालिकांमध्ये समित्यांच्या नियुक्तीचे काम सुरू आहे. त्या अस्तित्वात येईपर्यंत या दहा महापालिकांनी कोणत्याही प्रकारचे आर्थिक निर्णय घेऊ नयेत, असे परिपत्रक राज्य सरकारच्या नगर विकास विभागाने काढले होते. या परिपत्रकाविरोधात करण्यात आलेल्या याचिकेवर न्या. नरेश पाटील आणि न्या. एम. एस. कर्णिक यांच्या खंडपीठापुढे नुकतीच सुनावणी झाली. संबंधित परिपत्रक नगर विकास विभागाच्या सहसचिवांनी दिले आहे. ते केवळ महापालिका आणि आयुक्तांना सूचना देणारे आहे.

त्यांच्यासाठी बंधनकारक नाही, असे स्पष्टीकरण सरकारी वकिलांनी खंडपीठासमोर केले; मात्र अशा प्रकारची सल्लावजा सूचनाही राज्य सरकार पालिका प्रशासन, आयुक्त किंवा पालिका सदस्यांना करू शकत नाही. कारण महाराष्ट्र महानगरपालिका कायद्यानुसार पालिका आणि आयुक्तांना स्वतंत्र निर्णयाचे अधिकार असतात. निवडून आलेल्या नगरसेवकांमार्फत पालिका आयुक्त कारभार चालवू शकतात. राज्य सरकारने त्यांना अशा प्रकारच्या सूचना देण्याची आवश्‍यकता नाही. अशा प्रकारामुळे पालिकेच्या कारभारात राज्य सरकारचा हस्तक्षेप होत असतो, असा युक्तिवाद याचिकादारांनी केला. न्यायालयाने हा युक्तिवाद मान्य केला आणि याचिका अंतिम सुनावणीसाठी मंजूर केली आहे. तसेच संबंधित परिपत्रकाला अंतरिम स्थगिती दिली आहे.