मुंबई : लोकाभिमुख, गतिमान आणि पारदर्शी प्रशासनाचा डंका वाजवत सुरु  केलेल्या `आपलं सरकार`च्या `अजब` कारभारामुळे नागरीक मात्र हैराण झाले आहेत. दोन वर्षापुर्वी कांदाप्रश्नी तातडीने हस्तक्षेप करण्यासाठी दाखल केलेल्या तक्रावरीवर सरकारने तब्बल दोन वर्षानंतर ठोकळेबाज उत्तर वाचून तक्रारदाराला हसावे की रडावे अशी परीस्थिती केली आहे. आपलं सरकारच्या उत्तराचा कालावधी आणि  निकारण पाहीले तर सर्वसामान्य नागरीक पुन्हा या सुविधेकडे वळेल का? असा प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित झाला आहे. 

दोन वर्षापुर्वी 7 मे 2016 रोजी कांद्याचे भाव मातीमोल झाल्यामुळे शेतकरी रस्त्यावर आला होता. दुष्काळामुळे पिचून गेलेल्या शेतकऱ्यांचे कांद्यामुळे कंबरडे मोडले होते. सरकारी पातळीवर मात्र या प्रश्‍नाचे सुस्पष्ट आकलन होऊन  सरकारने मार्ग काढावा यासाठी कांदा प्रश्‍नाची व्याप्ती, नेमके स्वरूप आणि त्यावरच्या व्यवहार्य उपाययोजनांसह तक्रार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या आपले सरकार पोर्टलवर (Token ID: Dept/COOM/2016/109) केली होती. अभ्यासू सरकारने याचा अभ्यास करण्यासाठी एक- दोन महीने नव्हे तर तब्बल दोन वर्षे घेतल्याचे उघड झाले आहे.

त्यानंतर दोन वर्षानंतर काल ता.27 जून 2018 रोजी उत्तर देऊन विषय बंद करण्यात आले.  हे उत्तर वाचून हसावे की रडावे असा प्रश्न तक्रारदारापुढे उभा राहीला आहे. उत्तरामधे  कोणत्याही धोरणात्मक उपाययोजनेचा उल्लेख न करता आपल्या सरकारने ठोकळेबाज उत्तर दिले आहे. 

`कांद्याच्या समावेश फळे आणि भाजीपाल्यात होतो, त्यासाठी कोणताही हमीभाव दिला जात नाही.  नागरीकांकडून सक्रीय योगदान आणि सहकार्य अपेक्षित असल्याचे `आपले सरकार` ने उत्तरात म्हटले आहे`.

वास्तविक  5 मे 2016 रोजी दाखल केलेल्या तक्रारीमधे कोठेही कांद्याला हमीभाव देण्याची मागणी केली नव्हती. कांदा निर्यात अनुदान किंवा अन्य हस्तक्षेप याद्वारे आपण कांद्याचा प्रश्न सोडवण्याची विनंती करण्यात आली होती. 2017 मधे केंद्र सरकारने राबविलेल्या कांदा निर्यात अनुदान धोरणाचा काही अंशी फायदा कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना झाला. 

परंतू राज्य सरकारच्या उत्तरामधे याचा साधा उल्लेखही नसल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.  विधीमंडळाचे कामकाज किंवा माहीतीच्या अधिकाराखाली आलेल्या अर्जांचे ज्या पध्दतीने ठोकळेबाज उत्तरे दिली जातात अशीच उत्तरे `आपलं सरकार` पोर्टलवर दिली जात असतील तर हे आपले सरकार म्हणायचे कसे असे तक्रारदाराचे म्हणने आहे.

विलंब धक्कादायक 
`कांद्याच्या प्रश्नाने गंभीर स्वरुप धारण केल्यानंतर दोन वर्षापुर्वी सरकारकडे अनावृत्त पत्राच्या माध्यमातून तक्रार केली होती. दोन वर्षात सरकारकडून कोणतेही उत्तर आले नाही. ज्या मागणी (हमीभाव) केलीच नव्हती, त्या मागणीचा उल्लेख करुन दोन वर्षानंतर हास्यास्पद उत्तर दिले आहे. कांदाच्या प्रश्न आजही जटील आहे, दोन वर्षापुर्वी सूचवलेल्या उपाययोजना आजही राबविल्या तरी नागरीकांना आणि कांदा उत्पादकांना दिलासा मिळू शकेल.`
- दीपक चव्हाण, शेतमाल बाजाराचे अभ्यासक

मा. मुख्यमंत्री यांचा `आपलं सरकार` पोर्टलवरील संदेश
आपले सरकार- तक्रार निवारण प्रणाली मोबाईल फोन किंवा संगणकाच्या माध्यमातून नागरिकांना ऑनलाईन तक्रार दाखल करता यावी, या उद्देशाने  निर्मिती करण्यात आलेली आहे. तक्रार नोंदविणे, तक्रारीची सद्यस्थिती जाणून घेणे इ. बाबी आता नागरिक शासकीय कार्यालयात प्रत्यक्ष न जाता ऑनलाईन पद्धतीने घरबसल्या करू शकतात. यामुळे मोठ्या प्रमाणावर वेळेची व श्रमाची बचत होते.तक्रारींना 21 दिवसात प्रशासनाकडून प्रतिसाद दिला जातो. तक्रार निवारणासंदर्भातील माहितीसुद्धा ऑनलाईन पद्धतीनेच कळविण्यात येते. तक्रार निवारणाबाबत तक्रारदारास "समाधानी" किंवा "असमाधानी" असल्याचा अभिप्रायही देता येतो.माहिती तंत्रज्ञानाचा वापर करून प्रशासन अधिकाधिक लोकाभिमुख, गतिमान तसेच पारदर्शी होण्यासाठी या पोर्टलची निश्चित मदत होईल, अशी मला अशा आहे. नागरिकानीं या संकेतस्थळाचा जास्तीतजास्त लाभ घ्यावा.
- देवेंद्र फडणवीस,  मुख्यमंत्री

गेल्या वीस वर्षांपासून कांद्याच्या मंदीचे नीट व्यवस्थापन होत नसल्यामुळे अडीच-तीन वर्षांआड मोठ्या तेजी-मंदीचे चक्र सुरू असते. म्हणून, यंदाच्या मंदीकडे दीर्घकालीन व्यवस्थापनाची संधी म्हणूनही पाहता येईल. दीर्घकालीन उपायोजना अशा - 

1. किमान दहा वर्षांसाठी कांदा निर्यात धोरण निश्‍चित करणे. 
2. केंद्र आणि राज्य सरकारने खासगी क्षेत्राच्या साह्याने किमान एक महिन्याच्या सुमारे 12 ते 15 लाख टन संरक्षित कांद्याच्या साठ्याची व्यवस्था उभारणे. 
3. खासगी क्षेत्राच्या माध्यमातून 12 ते 15 हजार टन क्षमतेची कांदा शीतगृहे उभारणे, त्यासाठी अनुदान देणे. 
4. कांद्यातील सूक्ष्मसिंचनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी किमान 50 टक्के अनुदान देणे. 
5. कांदा निर्यातीसाठी कायमस्वरूपी निर्यात अनुदान निश्‍चित करणे. 
6. अमेरिकेतील कृषी खात्याच्या धर्तीवर मासिक मागणी आणि पुरवठ्याचा अहवाल प्रसिद्ध करणे. 
7. देशांतर्गत कांदा लागवड आणि उत्पादनाची आकडेवारी देणारी सक्षम आणि पारदर्शी यंत्रणा उभारणे.