नवी मुंबई : शहरातील बेकायदा बांधकाम माफियांना अटकाव घालण्यासाठी महापालिका आयुक्त अण्णासाहेब मिसाळ यांनी पुढाकार घेतला आहे. बेकायदा बांधकामांना दिला जाणारा पाणीपुरवठा बंद करण्याची सक्त ताकीद मिसाळ यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना केली. बेकायदा बांधकामांना पाणीपुरवठा या मथळ्याखाली "सकाळ'ने बातमी प्रकाशित केली होती. त्या बातमीची दखल घेत सोमवारी (ता.२) आयुक्त मिसाळ यांनी ही कारवाई केली. 

दिघा बेकायदा बांधकामप्रकरणी उच्च न्यायालयाने महापालिका, सिडको आणि एमआयडीसी या सरकारी यंत्रणांना वेळोवेळी कठोर शब्दांत खडसावले आहे; मात्र त्यानंतरही न्यायालयाच्या निर्देशांचा भूमाफियांवर फारसा परिणाम झाला नसल्याचे निदर्शनास येत आहे. याउलट मागील सहा महिन्यांत महापालिका हद्दीत येणाऱ्या गावठाणांमध्ये बेकायदा बांधकाम वाढीस लागल्याचे पाहायला मिळत आहे. बेलापूर, दिवाळे, आग्रोळी, नेरूळ, सारसोळे, वाशी, सानपाडा, तुर्भे, कोपरी, बोनकोडे, गोठिवली-तळवली या गावांमधील मोकळ्या जागांमध्ये पुन्हा भूमाफियांनी सोडलेले अर्धवट काम पूर्ण करण्यास हाती घेतले आहेत. अलीकडच्या काळात महापालिका आणि सिडकोने गावठाणात केलेल्या कारवाईमुळे काही भूमाफियांनी शहरातून पळ काढला होता. त्यामुळे गावठाणात सुरू केलेली कामे अर्धवट अवस्थेत होती. बांधकामांच्या जागांवर उर्वरित साहित्य, विटा व सिमेंट तशाच अवस्थेत पडून होते. सध्यस्थितीत सिडको आणि महापालिकेच्या कारवाया थंडावल्या आहेत. त्याचा गैरफायदा घेत पुन्हा भूमाफियांनी अर्धवट अवस्थेतील बांधकामे पूर्ण करण्याचा सपाटा लावला आहे. ही बांधकामे पूर्ण करण्यासाठी पालिकेच्या पाणी पुरवठ्याचा वापर केला जातो. शहराच्या मागणीपेक्षा जास्त पाणी याच बेकायदा इमारती, बैठ्या चाळी व झोपडपट्ट्यांमध्ये वापरले जात असल्यामुळे शहरातील अन्य रहिवाशांवर अन्याय होत असल्याचे नागरिकांकडून सांगण्यात येत आहे. 

२० टक्के रहिवाशांचा वापर 
नवी मुंबई महापालिकेच्या जागेवर नसले तरी सिडको, एमआयडीसीच्या जागेवर तब्बल १५ हजार बेकायदा इमारती उभ्या असल्याचा अंदाज सरकारी यंत्रणांमार्फत वर्तवला जात आहे. या इमारतींमध्ये पुरवठा होत असलेले पाणी महापालिकेच्या धरणातील आहे. दररोज धरणातून ३७० एमएलडी पाणीपुरवठा केला जातो, परंतु त्यापैकी २० टक्के पाण्यावर बेकायदा इमारतींमधील रहिवासी वापर करत असल्याचे समोर आले आहे. 

शहरातील बेकायदा बांधकामांना यापुढे पाणीपुरवठा करण्यास सक्त मनाई करण्यात आली आहे. तसेच याआधी ज्या बेकायदा बांधकामांना वाणिज्य दर आकारून पाणीपुरवठा केला जात होता, त्यांची चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत. 
- अण्णासाहेब मिसाळ, आयुक्त, नवी मुंबई महापालिका.