आरोग्यमंत्री राजेश टोपेंनी राज्याच्या आर्थिक परिस्थितीचे दिलं कारण

मुंबई: राज्याची आर्थिक परिस्थिती बिकट असल्याचे कारण देऊन आशावर्कर्सना वेतनवाढ किंवा कोरोनाविषयक कामाचा मोबदला वाढवून देण्यास आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी आज नकार दिला. त्यामुळे आशावर्करचा संप सुरूच ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. महाराष्ट्रातील आशा कर्मचारी व गटप्रवर्तक यांचा आपल्या मागण्यांसाठी 15 जूनपासून राज्यव्यापी संप सुरू आहे. त्यासंदर्भात आरोग्यमंत्र्यांनी कृती समितीच्या नेत्यांना मंत्रालयात चर्चेसाठी बोलावले होते. मात्र कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या ऐकल्यावर त्या मान्य करण्यास त्यांनी नकार दिला, तसेच संप थांबविण्याकरिता त्यांनी काही प्रस्तावही दिला नाही, असे ज्येष्ठ कामगार नेते डॉ. डी. एल. कराड यांनी सांगितले. (Asha workers will not get additional salaries incentives says Health Minister Rajesh Tope)

राज्याची आर्थिक परिस्थिती अत्यंत वाईट असून आता कोणताही आर्थिक बोजा सहन करण्याची सरकारची परिस्थिती नाही. त्यामुळे आशा कर्मचाऱ्यांना किमान वेतन देणे शक्य नाही व कोरोना संबंधित मोबदल्यात वाढ करणे शक्य नाही असे टोपे यांनी चर्चेदरम्यान सांगितले. आशा कर्मचारी व गटप्रवर्तक सध्या जीवावर उदार होऊन अतिशय प्रतिकूल परिस्थितीमध्ये काम करीत आहेत. दररोज सात आठ तास काम करूनही त्यांना अत्यंत कमी वेतनावर राबवून घेतले जाते, असेही यावेळी दाखवून देण्यात आले.

त्यांना जगण्यासाठी किमान वेतन द्यावे, कोरोना संबंधित कामाचा मोबदला वाढवावा, यासाठी तीनशे रुपये प्रतिदिन याप्रमाणे विशेष भत्ता राज्यातील आशा कर्मचारी व गटप्रवर्तक यांना द्यावा. आरोग्य खात्याच्या नोकर भरतीमधे आशा कर्मचारी व गटप्रवर्तक यांना प्राधान्य देण्यात यावे, आरोग्य कंत्राटी कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच गटप्रवर्तकांचे सुसूत्रीकरण करावे या मागण्या यावेळी आरोग्यमंत्र्यांसमोर ठेवण्यात आल्या. मात्र वेतनवाढीचा प्रस्ताव फेटाळण्यात आल्याने या सर्व मागण्यांसाठी बेमुदत संप यापुढेही चालू ठेवण्याचा निर्णय कृती समितीने घेतल्याचे डॉ. कराड म्हणाले. या बैठकीत आरोग्यमंत्र्यांसह, आरोग्य सचिव व्यास, आयुक्त रामस्वामी, आशा कर्मचारी व गटप्रवर्तक कृती समितीचे नेते एम. ए. पाटील, डॉ. डी. एल. कराड, राजू देसले, श्रीमंत घोडके, शंकर पुजारी, सुवर्णा कांबळे उपस्थित होते.