मुंबई - अभियांत्रिकी महाविद्यालयांमधील गैरप्रकारांबाबत न्यायालयात याचिका करण्याऐवजी पोलिस तक्रार का करत नाहीत किंवा थेट विधानसभेत हा मुद्दा का मांडत नाहीत, असा प्रश्‍न मंगळवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने आमदार संजय केळकर यांना केला.

राज्यातील 346 महाविद्यालयांपैकी 109 महाविद्यालयांनी अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदेला (एआयसीटीई) बनावट माहितीपत्रे सादर करून मुदतवाढ घेतली आहे, असा आरोप करणारी जनहित याचिका केळकर यांच्या "सिटिझन फोरम फॉर सॅकटीटी इन एज्युकेशनल सिस्टिम' या संस्थेने केली आहे. या याचिकेवर आज सुनावणी झाली.

तंत्रशिक्षण विभागाने दिलेल्या अहवालानुसार संबंधित 109 महाविद्यालयांनी जमीन, बांधकाम आणि मनुष्यबळ अशा तीन प्रकारची असत्य माहिती दिल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे. तसेच संबंधितांवर फौजदारी कारवाई करण्याची मागणीही याचिकेत केली आहे; मात्र तुम्ही आमदार असूनही थेट न्यायालयात कसे याचिका करता? त्या आधी पोलिसात तक्रार का केली नाही? असा प्रश्‍न न्यायालयाने केला. तसेच आमदार असल्यामुळे विधानसभेतही हा प्रश्‍न तुम्ही मांडू शकला असता, तसे तुम्ही काही केले आहे का? असेही न्यायालयाने विचारले.
वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांकडे निवेदन दिले आहे; मात्र राज्यातील अनेक विद्यापीठांनी असे गैरप्रकार केल्यामुळे कोणत्याही एकाच पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल केली नाही, असे याचिकादार संस्थेच्या वतीने न्यायालयात स्पष्ट करण्यात आले. न्यायालयाने याचिकेची सुनावणी 24 जानेवारीला ठेवली आहे. तसेच याचिकादारांना स्पष्टीकरणाचे निर्देश दिले आहेत.