मुंबई - सरकारमध्ये असूनही मुंबईकरांना मालमत्ता कर माफ करण्याचे दिलेले आश्‍वासन शिवसेनेला पूर्ण करता आलेले नाही. मात्र, युती झाल्याने शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी दिलेले ५०० चौरस फुटांपर्यंतच्या घरांना करमाफी देण्याचे आश्‍वासन भाजपने पूर्ण केले असले तरी आदित्य ठाकरे यांच्या संकल्पनेतील ‘नाईटलाईफ’ तसेच शिवसेनेचा ड्रीम प्रोजेक्‍ट असलेले रेसकोर्सचे थीमपार्कही राज्य सरकारकडे लटकले आहे. 

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोमवारी ५०० चौरस फुटांपर्यंतच्या सदनिकांना करात माफी देण्याची घोषणा केल्याने सर्वसामान्यांना दिलासा मिळाला आहे. पालिकेच्या निवडणुकीत शिवसेनेने मुंबईतील ५०० चौरस फुटांपर्यंतच्या घरांचा मालमत्ता कर माफ करण्याचे आश्‍वासन दिले होते. मात्र, याबाबतचा प्रस्ताव महापालिका सभागृहात मंजूर होऊनही सव्वादोन वर्षांपासून राज्य सरकारकडे रखडला होता. शिवसेना सत्तेत असूनही त्यांना मालमत्ता कर माफीचा प्रश्‍न मार्गी लावता न आल्याने सर्वसामान्य नागरिकांमध्ये नाराजी निर्माण  झाली होती. 

मालमत्ता कर माफ करण्याच्या घोषणेनंतर भाजपनेही शिवसेनेला श्रेय घेण्यापासून रोखले होते. पालिकेत शिवसेनेची सत्ता असल्याने याबाबतचा प्रस्ताव मंजूर करून घेतला. मात्र, राज्य सरकारकडून हिरवा कंदील मिळाला नसल्याने शिवसेनेला मंजुरी घेणे शक्‍य झाले नाही. आदित्य ठाकरे यांच्या संकल्पनेतील नाईटलाईफ अजूनही लटकले आहे. 

रेसकोर्सवर थीमपार्क उभारून तेथे शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचे स्मारक  उभारण्याचा प्रस्तावही लालफितीत अडकला आहे. त्याची दखलही अद्याप सरकारने घेतलेली नाही. आता लोकसभा  निवडणुकीच्या पार्श्‍वभूमीवर पुन्हा युती झाल्याने मालमत्ता करमाफीचा प्रश्‍न मार्गी लावण्याची घोषणा  मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केली आहे.  

पालिकेच्या उत्पन्नावर मर्यादा
शिवसेनेची भाजप विरोधातली भूमिका लक्षात घेता युती होणार का हा प्रश्‍न होता. दोन्ही पक्षांनी आपल्या विरोधाच्या तलवारी म्यान करून युतीचा निर्णय घेतला. मात्र, युती करताना शिवसेनेने महत्त्वाचे प्रश्‍नही मार्गी लावून घेतले. जकात रद्द झाल्यानंतर आता मालमत्ता कर हाच उत्पन्नाचा मुख्य स्त्रोत ठरला आहे. प्रशासनाने मालमत्ता कराची थकीत रक्कमही वसूल करण्यावर अधिक भर दिला आहे. मात्र, कर माफ झाल्यास पालिकेला याही उत्पन्नावर पाणी सोडावे लागणार असून उत्पन्नाचा पर्याय शोधावा लागणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.