मुंबई : सिडकोच्या बंद पडलेल्या बीएमटीसी परिवहन सेवेतील कर्मचाऱ्यांना सिडकोने योग्य मोबदला न दिल्याने या कर्मचाऱ्यांचा आपल्या प्रलंबित मागण्यांसाठी आजही लढा सुरू आहे. बीएमटीसी कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या मान्य कराव्यात, यासाठी पाच वर्षांपूर्वी शासनाने आदेश दिले होते; मात्र या आदेशाचे पालन करण्यात सिडको उदासीनता दाखवत असल्याने, या कामगारांकडून संताप व्यक्त केला जात आहे.

बेस्टच्या धर्तीवर सिडकोने १९७२ मध्ये बीएमटीसी ही परिवहन सेवा उरण, पनवेल, नवी मुंबई या परिसरात सुरू केली; मात्र अवघ्या १२ वर्षांची सेवा पुरविल्यानंतर १९८४ मध्ये ही परिवहन सेवा सिडकोकडून बंद करण्यात आली. त्यामुळे बीएमटीसीच्या १८०० कामगारांवर बेकारीची कुऱ्हाड कोसळली. चौतीस वर्षांचा काळ उलटूनही या कामगारांची परवड आजही सुरू आहे. त्यातील अनेक कामगार या जगातही नाहीत. मात्र, त्यांची मुले, नातवंडे बीएमटीसीच्या निकालाकडे डोळे लावून बसले आहेत. 

पाच वर्षांपूर्वी सप्टेंबर २०१४ मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनी कामगारांच्या मागण्यांची तातडीने पूर्तता करण्याचे आदेश सिडकोला दिले होते. त्यानुसार पुनर्वसन पॅकेज म्हणून प्रत्येकाला १०० चौरस फुटाचे भूखंड किंवा गाळे, ग्रॅच्युईटी, भविष्यनिर्वाह निधी व इतर कायदेशीर देणी संबंधित कर्मचाऱ्यांना अदा करणे अपेक्षित होते. यापैकी काही किरकोळ मागण्यांची पूर्तता करण्यात आली. परंतु भूखंड वाटप; तसेच ग्रॅच्युईटीबाबत अद्याप कोणतीही कार्यवाही झालेली नाही. त्यामुळे हे कर्मचारी संभ्रमात आहेत.

शासनाच्या निर्णयानंतर सिडकोने बीएमटीसी कामगारांना भूखंडाऐवजी १०० चौरस फुटाचे व्यावसायिक गाळे देण्याचे मान्य केले होते. त्यानुसार नवी मुंबई, पनवेल, उरण या ठिकाणी जागेच्या उपलब्धतेनुसार गाळे बांधून त्याचे वाटप करण्याचे धोरण सिडकोने आखले होते. त्यास कर्मचाऱ्यांनीही संमती दर्शविली होती. मात्र गाळा वाटपाची ही प्रक्रियाही रखडल्याने कामगारांनी संताप व्यक्त केला आहे. 

बीएमटीसीच्या एकूण १८०० कामगारांपैकी १५८७ कर्मचारी हयात आहेत. सिडको अध्यक्ष प्रशांत ठाकूर यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीत त्यांनी एका महिन्याची मुदत देत, कामगारांचा प्रलंबित प्रश्न मुख्यमंत्री देवेंद्र फडवणीस यांच्यापर्यंत पोहोचवण्याचे आश्वासन दिले; मात्र त्यानंतरही आमचा प्रश्न निकाली नाही निघाला तर आम्ही पुढची रणनीती ठरवू, असे या कामगारांनी सांगितले आहे.

१९८४ मध्ये बीएमटीसी परिवहन सेवा सिडकोने बंद केली; मात्र कामगारांना मोबदला दिला गेला नाही. या मागण्याकरिता आमचा ३४ वर्षांपासून संघर्ष सुरू आहे. मात्र अजूनही न्याय मिळाला नाही. 
- दत्तात्रय शिवराम घरत, बीएमटीसी कामगार.