मुंबई : बेस्ट कर्मचाऱ्यांची दिवाळी आज मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे गोड झाली आहे. बेस्टच्या सर्व कर्मचाऱ्यांना सरसकट बोनस देण्याच्या औद्योगिक न्यायालयाच्या निर्णयात तूर्तास हस्तक्षेप करण्यास न्यायालयाने नकार दिला. यामुळे कर्मचाऱ्यांचा सानुग्रह अनुदान मिळण्याचा मार्ग खुला झाला आहे.

बेस्टच्या सामंजस्य कराराला मान्यता देणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनाच यंदाच्या दिवाळीत सानुग्रह अनुदान देण्याचा निर्णय प्रशासनाने जाहीर केला होता; मात्र या निर्णयाला अन्य कर्मचाऱ्यांनी विरोध केला. करारावर सही न करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचे यामुळे आर्थिक नुकसान होणार आहे. त्यामुळे असा असमतोल निर्माण करणे नियमबाह्य आहे, असे निदर्शनास आणणारा दावा कर्मचारी संघटनांनी औद्योगिक न्यायालयात केला होता.

या दाव्यावर काही दिवसांपूर्वी न्यायालयात सुनावणी झाली होती. न्यायालयाने सरसकट सर्वच कर्मचाऱ्यांना दिवाळी बोनस देण्याचे आदेश दिले होते; मात्र अशा प्रकारे बोनस देण्याविरोधात प्रशासनाच्या वतीने न्यायालयात याचिका करण्यात आली होती. 
न्यायमूर्ती एन. जे. जमादार यांनी बेस्टच्या निर्णयामुळे कर्मचाऱ्यांवर अन्याय होत आहे, अशी आर्थिक विषमता कर्मचाऱ्यांमध्ये निर्माण करणे योग्य नाही, असे या वेळी सांगितले.

अंतिम निर्णय मंगळवारी!
न्यायालयाने दोन्ही पक्षकारांची बाजू ऐकली आणि प्रशासनाला अंतरिम दिलासा देण्यास नकार दिला. यामुळे आता सरसकट सर्व कर्मचाऱ्यांना बोनस मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. बेस्टच्या ३१ हजार ४६२ कर्मचाऱ्यांना यामुळे बोनस मिळू शकेल. करारावर १५,८१३ कर्मचाऱ्यांनी स्वाक्षरी केली होती. याचिकेवर पुढील सुनावणी तीन आठवड्यानंतर होणार आहे. मात्र बेस्ट कर्मचाऱ्यांच्या बोनसबाबत मंगळवारी (ता. २९) बैठक होणार आहे. त्यामुळे मार्ग मोकळा झाला असला, तरी अंतिम निर्णय मंगळवारी होण्याची शक्‍यता आहे.