मुंबई - भीमा कोरेगाव येथील दंगलीच्या चौकशीसाठी नेमण्यात आलेल्या न्यायालयीन आयोगाला सरकारने चार महिन्यांची मुदतवाढ दिली आहे. आयोगाला चार महिन्यांत ही चौकशी पूर्ण करायची होती. मात्र, आता त्यांना मुदतवाढ दिल्यामुळे कॉंग्रेस प्रवक्‍ते सचिन सावंत यांनी सरकारवर टीका केली असून, चौकशीबाबत सरकार तत्परता का दाखवत नाही, असा सवाल केला आहे.

चौकशीसाठी उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायाधीश जयनारायण पटेल यांच्या अध्यक्षतेखाली दोन सदस्यांचा आयोग स्थापन करण्यात आला होता. या आयोगाने 9 जूनला अहवाल सादर करावा, असे सरकारने सांगितले होते. मात्र, या चार महिन्यांच्या कालावधीत आयोगाची एकही बैठक झाली नसल्याचा दावा सचिन सावंत यांनी केला. सरकारने आयोगाला 8 ऑक्‍टोबर 2018 पर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. त्यानंतर आयोगाच्या 15 जून व 5 जुलै रोजी दोन बैठका झाल्या. आयोगाची स्थापना व मुदतवाढीचा आदेश सरकारच्या संकेतस्थळावर देखील टाकण्यात आलेला नसून सरकार याबाबत एवढी गुप्तता का पाळत आहे, असा सवाल कॉंग्रेस प्रवक्‍ते सचिन सावंत यांनी केला आहे.