मुंबई : भिवंडी तालुक्‍यामध्ये सर्रासपणे होत असलेल्या बेकायदा बांधकामांची दखल मुंबई उच्च न्यायालयाने घेतली असून खुलासा करण्यासाठी महसूल विभागाच्या सचिवांना पुढील सुनावणीला न्यायालयात हजर राहण्याचे निर्देश दिले आहेत.

भिवंडीमधील ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणात बेकायदा बांधकामे करण्यात आलेली आहेत. याबाबत राज्य सरकारकडून सर्वेक्षणही सुरू करण्यात आलेले आहे. या बांधकामांवर कारवाई करण्यासाठी आणि त्यांना प्रतिबंध करण्यासाठी सामाजिक कार्यकर्ते राहुल जोगदंड यांनी सहा वर्षांपूर्वी न्यायालयात जनहित याचिका केली आहे. याचिकेवर नुकतीच न्या. सत्यरंजन धर्माधिकारी आणि न्या. रियाज छागला यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. भिंवडीमधील एमएमआरडीए क्षेत्रातील ६० गावांपैकी सहा गावांचे सर्वेक्षण करण्यात आले आहे. अन्य २५ गावांच्या सर्वेक्षणाचे काम सुरू असून उर्वरित गावांचे सर्वेक्षण करण्याचे अद्यापही बाकी आहे, अशी माहिती सरकारच्या वतीने देण्यात आली.

काही गावांमधून सर्वेक्षणाला विरोध करण्यात येत आहे, असेही या वेळी सांगण्यात आले. निवडणुका, पायाभूत सुविधा आदी कारणांमुळे कारवाईला विलंब होत आहे, असा खुलासाही या वेळी करण्यात आला; मात्र अधिक खुलासा करण्यासाठी महसूल विभागाच्या सचिवांनी सुनावणीला हजर राहावे, असे निर्देश न्यायालयाने दिले. याचिकेवर पुढील सुनावणी २१ नोव्हेंबर रोजी होणार आहे. दरम्यान आतापर्यंत केलेल्या सर्वेक्षणात सुमारे १ हजार १८९ अवैध बांधकामे आढळली आहेत, असे राज्य सरकारकडून सांगण्यात आले आहे.