नवी मुंबई, ता. 28 : राज्याची शिखर बाजारपेठ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या मुंबई कृषी उत्पन्न बाजारपेठेत कोट्यवधी रुपयांचा घोटाळा झाल्याची बाब उघडकीस आली आहे. बाजार समितीमार्फत केलेल्या वैधानिक लेखा परीक्षण अहवालातून या घोटाळ्याचा उलगडा झाला आहे. बाजार समितीकडून कृषीभवन न उभारताच वास्तुविशारद कंपनीला 86 लाख रूपये देणे, मंजुरी न घेता एकाच कामाला पाच वेळा मुदतवाढ देणे, तीन लाखांपेक्षा अधिक रकमेच्या कामांसाठी ई-निविदा न काढणे, आवश्‍यकता नसताना कोट्यवधी रुपयांचे प्रकल्प राबवणे, एपीएमसीतील विविध प्रकल्पातील गौणखनिजांचे स्वामित्व हक्क न भरणे, खासगी गाळ्यांचे मालमत्ता कर अदा केल्याचा गंभीर ठपका लेखापरीक्षण अहवालात ठेवण्यात आला आहे. 

दरवर्षी मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या कामकाजाचा लेखाजोखा वैधानिक लेखापरीक्षण विभागातर्फे तपासला जातो. 2013-14 आणि 2014-15 या दोन वर्षांत झालेला गैरप्रकार या लेखापरीक्षण अहवालातून समोर आला आहे. यामध्ये 2010 ते 2015 पर्यंत सध्या सत्ताधारी असलेल्या पक्षातील बड्या नेत्यांच्या मर्जीतील नेत्यांचे संचालक मंडळ होते. त्यांच्या कार्यकाळात झालेल्या कामाचा लेखाजोखा या वैधानिक लेखापरीक्षण अहवालात उघड करण्यात आला. याबाबत माहितीचा अधिकारातून धक्कादायक माहिती समोर आल्यानंतर नॅशनल सोशल युनियन या सामाजिक संघटनेने राज्याच्या स्थानिक निधी लेखापरीक्षा संचालक संजय शहा यांच्याकडे चौकशीची मागणी केली होती.

महत्त्वाची बातमी : Covid19 vaccination: शरद पवारांनी घेतली कोरोना लस, आता ३० मिनटं निरीक्षणाखाली

या मागणीची दखल घेत शहा यांनी कारवाई करण्याचे आदेश मुंबई विभागाच्या विभागीय सहनिबंधक सहकारी संस्थेला केली होती. तसेच ज्याचे पणन संचालक सतीश सोनी यांनी मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सचिव अनिल चव्हाण यांनाही चौकशी करून कारवाई करण्याचे आदेश दिले; मात्र कृषी उत्पन्न बाजार समिती आणि सहनिबंधक सहकारी संस्था यांनी याप्रकरणी अद्याप कोणतीच कारवाई केली नाही. या प्रकरणात सध्या सत्तेत असलेल्या मंत्र्यांचे ओएसडी आणि बाजार समितीचे सचिव गुंतले असल्याची शक्‍यता वर्तवली जात आहे. याबाबत बाजार समितीचे सचिव अनिल चव्हाण यांच्याशी संपर्क केला असता होऊ शकला नाही. 

2015 नंतर लेखापरीक्षणच नाही 

2013-14 आणि 2014-15 या दोन वर्षातील गैरकारभार चव्हाट्यावर आल्यानंतर पुढील वर्षातील वैधानिक लेखापरीक्षणातील माहिती ही माहिती अधिकारातून मागवण्यात आली; मात्र 2015-16, 2016-17 आणि 2017-18 या वर्षातील वैधानिक लेखापरीक्षण अहवाल बाजार समितीला मिळालेच नसल्याचे उत्तर समितीकडून देण्यात आले. तसेच 2018-19 आणि 2019-20 या वर्षातील वैधानिक लेखा परीक्षण अद्याप सुरू झाले नसल्याचे समितीने स्पष्ट केले. 

काय सांगतो लेखापरीक्षण अहवाल? 

• कृषी भवन न उभारताच "वास्तुकला' या वास्तुविशारद कंपनीला 86 लाख रुपये अदा केले. 
• वास्तुसल्लागाराने दिलेल्या अंदाजपत्रकापेक्षा वाढीव रकमांमध्ये विविध प्रकल्पांची कामे करण्यात आली. 
• बाजार समितीने निकड, आवश्‍यकता आणि मागणी विचारात न घेता विविध प्रकल्प राबवले. उदा. निर्यात भवन आणि बहुउद्देशीय इमारत. या दोन्ही इमारती वापराविना पडून आहेत. 
• या इमारतींमधील गाळ्यांना अद्याप कोणताही प्रतिसाद नाही. 
• आतापर्यंत राबवलेल्या सर्वच प्रकल्पांना तीन ते पाचपेक्षा अधिक वेळ मुदतवाढ 
• प्रकल्पाच्या विलंबासाठी कंत्राटदारांना नाममात्र विलंब दंड आकारला आणि त्यांना वाढीव दरांना बिले अदा केली. 
• 22 संचालकांनी खासगी कामासाठी वापरलेल्या वाहनाबाबत समितीचे 10 लाख रुपये थकवले.

महत्त्वाची बातमी : आजपासून टॅक्‍सी, रिक्षा भाडेवाढ;  जाणून घ्या नवीन दर

बाजार समितीतील विविध प्रकल्पांबाबत माहिती अधिकारातून समोर आलेला गैरप्रकार हा गंभीर आहे. बाजार समिती ही भ्रष्टाचाराचे कुरण झाले आहे. राजकीय नेत्यांच्या आशीर्वादाने आणि त्यांच्या दावणीला जुंपलेल्या सरकारी अधिकाऱ्यांच्या सहभागाने हा गैरप्रकार सुरू आहे. याबाबत आम्ही संबंधित प्रशासनाकडे तक्रारी केल्या; पण कोणीच दाद देत नसल्याने आम्ही लवकरच न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावणार आहोत.  - बाळासाहेब केंजळे, उपाध्यक्ष, नॅशनल सोशल युनियन 

big scam in navi mumbai APMC why government is not taking action is the question