मुंबई : जन्म आणि मृत्यूची निर्धारित वेळेपेक्षा विलंबाने नोंदणी करणाऱ्या नोंदींबाबत संबंधित प्रशासकीय कार्यालयांद्वारे तपासणी करणे कायद्यानुसार बंधनकारक आहे, असे स्पष्ट निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्यभरातील सर्व प्रशासकीय यंत्रणांना दिले आहेत. यासाठी अधिकाऱ्यांची निश्‍चिती करून त्यांना जबाबदारी देण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले आहेत.

जन्म आणि मृत्यूच्या दाखल्याची नोंद करताना अनेक प्रकारच्या तरतुदींचा भंग केला जात आहे, असे निदर्शनास आणणारी अनेक प्रकरणे न्यायालयांमध्ये दाखल होत असतात. अनेक प्रकरणांमध्ये जन्मतारखेची नोंद ही छाननी समितीकडून जारी करण्यात आलेल्या प्रमाणपत्रानंतर अधिकृत करण्यात आलेली असते. अनेक प्रकरणांमध्ये उशिरा नोंदविलेल्या तारखांबाबत तपासणी किंवा छाननीही केली जात नसल्याचे उघड झाले आहे. अशा प्रकरणांमुळे उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने जनहित याचिका दाखल केली असून मुंबईसह राज्यभरातील सर्व महापालिका, नगर परिषदांना वरील निर्देश दिले आहेत.

जन्म-मृत्यू नोंदणी कायद्याच्या कलम 13 नुसार करण्यात आलेल्या तरतुदींचा भंग प्रशासकीय अधिकाऱ्यांकडून होता कामा नये, असे निर्देश न्या. सुनील शुक्रे आणि रोहित देव यांच्या खंडपीठाने दिले आहेत. यानुसार जन्म आणि मृत्यूची नोंद घडलेल्या दिवसानंतर तीस दिवसांमध्ये निबंधकाकडे होणे बंधनकारक आहे.

त्यापुढील आणि एक वर्षाच्या कालावधीमध्ये केलेल्या नोंदीबाबत नोटरीकडून आलेले प्रतिज्ञापत्र, विलंबशुल्क आणि अधिकाऱ्यांचे संमतीपत्र असणे बंधनकारक आहे. एक वर्षाच्या नंतर नोंदीसाठी आलेल्यांच्या नोंदी या प्रथमवर्ग महानगर दंडाधिकाऱ्यांमार्फत आणि पुरेशा सत्यता तपासणीनंतरच सशुल्क करणे बंधनकारक आहे. 

निर्देशांची माहिती छाननी समित्यांना द्या 
या प्रक्रियेचा भंग करणाऱ्यांविरोधात कायद्यानुसार कारवाई करण्याची तरतूदही यामध्ये आहे. संबंधित निर्देशांची माहिती राज्यभरातील छाननी समित्यांना देण्याचे निर्देशही न्यायालयाने रजिस्ट्रारना दिले आहेत. अशाप्रकारे कार्यवाही केलेल्या जन्म-मृत्यू नोंदींची नोंदणीच करावी, असेही आदेशात नमूद केले आहे.