मुंबई: राज्यात विविध धक्कादायक घडामोडी घडत आहेत. काही दिवसांपूर्वी सचिन वाझेने एनआयएला एक पत्र दिलं. त्यात त्याने शिवसेनेचे मंत्री अनिल परब यांच्यावर गंभीर आरोप केले. SBUT च्या ट्रस्टींकडून चौकशी थांबवण्यासाठी ५० कोटी रुपयांची मागणी आणि मुंबई पालिकेच्या कंत्राटदारांकडून प्रत्येकी २ कोटी रूपयांच्या खंडणीची मागणी अनिल परब यांनी केली होती, असा आरोप सचिन वाझेकडून पत्रात करण्यात आला. अनिल परब यांनी हे आरोप फेटाळून लावले, मात्र भाजपने या मुद्द्यावरून थेट मुख्यमंत्र्यांनाच घेरलं.

मग मोठ्या लॉकडाउनची गरज नाही; मुंबईच्या पालकमंत्र्यांचे सूचक विधान

अनिल परब आणि अनिल देशमुख या दोघांवरही खंडणी मागितल्याचे आरोप लावण्यात आले आहेत. अनिल देशमुख यांना खंडणीच्या आरोपांमुळे गृहमंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा लागला. असेच खंडणीचे आरोप अनिल परब यांच्यावरही झाले आहेत. मग मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे परब यांचा राजीनामा का घेत नाहीत? असा सवाल महाराष्ट्र भाजपच्या ट्विटर हँडलवरून विचारण्यात आला. "वसुलीच्या आरोपांनी नाचक्की झाल्यानंतर सरकारमधील अनिल देशमुखांना राजीनामा द्यावा लागला. मग अनिल परबांवर वसुलीचे आरोप लागले असता मुख्यमंत्री त्यांचा राजीनामा कधी घेणार? दोन्ही मंत्र्यांना वेगळा न्याय का? मुख्यमंत्री आपल्या बाब्याचे लाड करणं कधी थांबवणार?", असा खोचक प्रश्न ठाकरे यांना विचारण्यात आला.

...तर लसीकरण थांबवण्याची वेळ आली नसती- भाजप

सचिन वाझेच्या पत्रात नक्की काय?

'जुलै-ऑगस्ट २०२० मध्ये अनिल परब यांनी शासकीय बंगल्यावर मला बोलावलं. डीसीपींच्या बदल्या होण्याच्या चार दिवस आधी परब यांनी बोलावलं होतं. सुरूवातीला SBUTबद्दलच्या तक्रारीची चौकशी करण्यास सांगितली आणि नंतर चौकशी रोखण्यासाठी SBUTच्या विश्वस्तांकडून ५० कोटी रुपये मागितले. हे काम करण्यास मी असमर्थता दर्शवली होती. जानेवारी २०२१ मध्येही परब यांनी मला पुन्हा शासकीय बंगल्यावर बोलवलं. बृहन्मुंबई महापालिकेच्या यादीतील काही ठेकेदारांची चौकशी करण्यास मला सांगण्यात आलं. अशा ५० ठेकेदारांकडून २ कोटी रुपये वसूल करण्यास त्यांनी मला सांगितलं होतं. अज्ञात तक्रारींच्या आधारावर या प्रकरणाची चौकशी सुरू होती. ठेकेदारांविरोधात CUIने केलेल्या तपासातून काहीच निष्पन्न झालं नाही', असे आरोप वाझेने अनिल परब यांच्यावर केले आहेत.