मुंबई, ता. 23: अतिक्रमण असलेले भुखंड ताब्यात न घेण्याचा निर्णय मुंबई महापालिकेने घेतला आहे. भुखंड हस्तांतरण करताना तसा आग्रह जिल्हाधिकार्यांकडे धरण्यात येणार आहे. विविध आरक्षणासाठी आरक्षित असलेले खासगी भुखंड मुंबई महापालिका जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत मार्फत खरेदी करते. मात्र, राखीव भुखंडांवर अतिक्रमण असल्यास ते ताब्यात आले तरी त्यांचा फारसा फायदा होत नाही. उलट भुखंडावरील रहिवाशांच्या पुनर्वसनाची जबाबदारी पालिकेवर येते. त्यामुळे पालिकेने हा निर्णय घेतला आहे.

यापुढे महानगरपालिका अतिक्रमण असलेली जमिन ताब्यात न घेता ती जमिन अतिक्रमण मुक्त करुन ताब्यात घेण्यात येणार आहे. अशी माहिती प्रशासनाकडून महासभेत सादर करण्यात आली आहे.

महत्त्वाची बातमी  : तारीख होती २३ सप्टेंबर १९८१; तब्बल ३९ वर्षांपूर्वी आजच्याच तारखेला झालेला धुवाधार तुफानी पाऊस

यापुर्वी मुंबई महानगरपालिका पालिकेने अतिक्रमण असलेल्या जागा ताब्यात घेतल्या आहेत. त्यांच्यावर आता झोपू योजना राबविण्यात येत आहे. यात अंधेरी येथील 10 हजार 792 चौरस मिटरची मैदानासाठी आरक्षित असलेल्या जागेवर झोपडपट्टी पुनर्वसन योजन राबविण्यात आली आहे. त्यातील 33 टक्के जागा हस्तांतरीत करण्यात आली आहे.

तर, चेंबूर येथील 57 हजार 908 चौरस मिटरच्या आरक्षित भुखंडावरही आता झोपू योजना राबविण्यात येणार आहे. यातील काही भाग पालिकेला हस्तांतरीत होणार आहे. अशा प्रकारे अतिक्रमण असलेले भुखंड ताब्यात घेतल्यास त्याचा फारसा फायदा पालिकेला होत नाही असा दावा प्रशासनाने केला आहे.

( संपादन  - सुमित बागुल )

bmc took important decision regarding lands with illegal encroachment