Pigeon Feeding Ban: कुबतराखाना संदर्भात न्यायालयाने गुरुवारी मोठा निर्णय दिला आहे. कबुतरांना अन्न-पाणी देण्यावरील बंदी कायम राखली आहे. शिवाय, आम्ही दिलेल्या आदेशाचा कुणीही अवमान करू नये असा इशाराही दिला आहे.

न्यायालयाने हा निर्णय देताना, आमच्यासाठी नागरिकांच आरोग्य महत्त्वाचं आहे, असंही स्पष्ट केलं आहे. कबुतरांसाठी पर्यायी जागेचा विचार केला जाऊ शकतो, असंही न्यायालयाने स्पष्ट केलंय.

तसेच कबुतराखान्यासंदर्भात एका समितीची आवश्यकता आहे, एक समिती स्थापन केली जावी असं न्यायालायने सांगितलं आहे. तर या प्रकरणी आता पुढील सुनावणी १२ ऑगस्ट रोजी होणार आहे.

कबुतराखान्याजवळून दररोज हजारो लोक प्रवास करतात, असं न्यायालयाने म्हटलेलं आहे. कुणाच्या सोयीचा निर्णय घेतला जाऊ शकत नाही, असंही कोर्टाने म्हटलेलं आहे. याविरोधात जाऊन निर्णय घ्यायचा असेल, तर सरकारने करावा. सकाळी सहा ते सात यावेळेत कबुतरांना अन्न-पाणी देण्यासाठी मुभा द्या अशी मागणी कोर्टाकडे केली गेली होती.

डॉक्टरांच्या अहवालानंतर कबुतरखाना बंदचा निर्णय घेण्यात आलाय. याविरोधात जाऊन सरकारला जर निर्णय घ्यायचा असेल, तर आरोग्याचं काय? असा सवाल हायकोर्टाने केला आहे. नागरिकांच्या आरोग्याचं रक्षण करणं पालिकेचं कर्तव्य आहे. तज्ज्ञ समिती गठीत करून सखोल अभ्यास करावा. शिवाय, कबुतरांच्या संक्रमणामुळे फुफ्फुस बदलावं लागू शतं, असं कोर्टाने म्हटलेलं आहे.