मुंबई - देशात सर्वसामान्यांवरील तसेच कंपन्यांवरील कर हे जास्त असून, ते कमी करण्याची गरज आहे. कररचनेतील क्‍लिष्टता कमी करून ती सुटसुटीत करण्याची गरज असल्याचे मत इंडियन चेंबर ऑफ इंटरनॅशनल बिझनेसचे अध्यक्ष मनप्रीतसिंह नागी यांनी व्यक्त केले. 

जीएसटीच्या रचनेत आणि कर आकारणीच्या अंमलबजावणीतही बदल करण्याची मोठीच गरज आहे. केंद्रीय अर्थसंकल्प लवकरच सादर होत असून, त्यासंदर्भातील आमच्या मागण्या आम्ही यापूर्वीच सरकारकडे पाठविल्या आहेत. कररचनेतील सुधारणांची सर्वसामान्य तसेच उद्योजक वाट पाहत आहेत. सध्याच्या कठीण काळात या सुधारणांची गरज आहे, असेही त्यांनी बोलून दाखवले. 
मध्यमवर्गीयांच्या आयकर रचनेत सुसूत्रता आणून त्यांचे दर कमी केले पाहिजेत. मागील अर्थसंकल्पात नव्या कंपन्यांना 15 टक्के तर जुन्या कंपन्यांना 30 टक्के आयकर आकारण्याचे निश्‍चित झाले. हा भेदभाव नष्ट करून समान कररचना करावी. फारतर नव्या कंपन्यांना नव्या गुंतवणुकीसाठी काही सवलत द्या. कारण अशा विचित्र कररचनेमुळे जुन्या कंपन्या बंद करून नव्या उघडल्या जातात. त्यामुळे जुन्या कंपन्यांची मालमत्ता तशीच धूळ खात पडून राहते. आधुनिकीकरण केले तरीही त्यांना 15 टक्के करसवलत द्यावी, अशीही मागणी नागी यांनी केली. 

मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगड परिसरातील बातम्यांचा आढावा घेण्यासाठी येथे क्लिक करा

इ इन्व्हॉईसिंग करणे हे लहान दुकानदारांना कठीण होते. मोठ्या उद्योगांची उलाढाल वाढली; पण कर आकारणीची क्‍लिष्टता पूर्ण करण्याचे दायित्वही वाढले. यातील कंपोझिशन स्कीम चांगली आहे; मात्र महाराष्ट्रातील माल गुजरातेत विकला तर ही सवलत मिळत नाही. ही त्रुटी दूर करण्याची गरज आहे, असेही नागी यांनी सांगितले.  

---------------------------------------------

( संपादन - तुषार सोनवणे )

Budget 2021 The common man should be relieved by simplifying the tax structure Demand from Indian Chamber of International Business