नवी मुंबई - इमारतींमधील आग प्रतिबंधात्मक यंत्रणा बंद असल्याने महापालिकेच्या अग्निशमन विभागाने तीन वर्षांत शहरातील सुमारे 400 इमारतींना नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. इमारतीमध्ये आग लागल्यास ती तत्काळ विझवण्यासाठी आवश्‍यक उपाययोजना करण्यासाठी रहिवासी गांभीर्याने घेत नसल्याचे पालिकेच्या निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे अशा इमारतींची नळ व वीज जोडण्या तोडण्याची पावले पालिकेकडून उचलण्यात आली आहेत. 

दरवर्षी पावसाळ्यात महापालिकेच्या अग्निशमन विभागातर्फे शहरातील ज्या इमारतींमध्ये आग प्रतिबंधात्मक उपाययोजना नाहीत त्यांना नोटिसा बजावल्या जातात. ही यंत्रणा बसवण्यासाठी त्यांना मुदत दिली जाते; मात्र महापालिकेच्या नोटिशीनंतरही अनेक इमारतींचे पदाधिकारी उपाययोजना करत नसल्याचे महापालिकेच्या निदर्शनास आले आहे. इमारत बांधताना अग्निशमन विभागाकडून इमारतीमध्ये आग प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्याच्या अटीवर परवानगी दिली जाते. त्यानंतर इमारतीमध्ये यंत्रणा बसवण्यात आल्याची प्रत्यक्ष पाहणी केल्यानंतर भोगवटा प्रमाणपत्र दिले जाते; परंतु इमारतीमध्ये एकदा रहिवाशांचा अधिवास सुरू झाला, की खबरदारींच्या उपाययोजनांकडे सोसायटीतील पदाधिकाऱ्यांचे दुर्लक्ष होते. एखाद्या वेळी इमारतीमध्ये आग लागली, तर ती विझवताना अग्निशमन दनाच्या जवानांना अडचणींना सामोरे जावे लागते. त्यामुळे खबरदारी म्हणून महापालिकेतर्फे इमारतींना नोटिसा बजावल्या जातात. महापालिकेने तीन वर्षांत अशा प्रकारच्या 400 पेक्षा जास्त इमारतींना नोटिसा बजावल्या आहेत. यातील 250 पेक्षा जास्त इमारतींनी आग प्रतिबंधात्मक उपाययोजना केल्याचे अग्निशमन विभागाच्या पाहणीत आढळले आहे. 

दोन वर्षांतील नोटिसा 
- ऐरोली - 52 
- वाशी - 80 
- नेरूळ - 47 
- बेलापूर - 50 
- एकूण - 228 

महापालिकेची कारवाई 
- आग प्रतिबंधात्मक यंत्रणेची तपासणी करण्यासाठी पहिल्या वेळी 30 दिवसांची नोटीस दिली जाते. 
- दुसऱ्या वेळी 15 दिवसांची नोटीस दिली जाते. 
- तिसऱ्यावेळी नळ व वीज जोडणी तोडण्याची कारवाई उगारली जाते. 

इमारतींमध्ये आग प्रतिबंधात्मक यंत्रणा बसवण्यास रहिवासी फारसे प्राधान्य देत नसल्याचे दिसून आले आहे; मात्र अशा इमारतींमध्ये दुर्घटना घडू नये यासाठी महापालिकेतर्फे कठोर कारवाई केली जाईल. 
- डॉ. एन. रामास्वामी, आयुक्त