मुंबई - धनगर आरक्षणासंदर्भात केंद्र सरकारला शिफारस पाठविण्यासाठी राज्य सरकारने विधीमंडळाचे एक दिवसीय विशेष अधिवेशन बोलवावे, अशी मागणी विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केली आहे. 

शुक्रवारी सकाळी विधानसभेत बोलताना विखे पाटील यांनी ही मागणी केली. ते म्हणाले की, धनगर आरक्षणासंदर्भात टाटा इन्स्टिट्युट ऑफ सोशल सायन्सेसचा अहवाल सरकारला सादर होऊन दीड महिना झाला आहे. मात्र अद्यापही शासनाचा अभ्यास झालेला दिसत नाही. आता सरकार सांगते की, आम्ही फेब्रुवारीमध्ये याबाबत निर्णय घेऊ. पण शासनाला काहीही निर्णय घ्यायचा नसून, केवळ केंद्र सरकारला शिफारस पाठवायची आहे. त्यामुळे सरकारने तातडीने आपला अभ्यास पूर्ण करावा आणि केंद्र सरकारला विधीमंडळाची शिफारस पाठवण्यासाठी एक दिवसाचे विशेष अधिवेशन बोलावण्याची आवश्यकता असल्याचे त्यांनी सांगितले. 

मराठा समाजाला आरक्षण मिळवण्यासाठी ५८ मोर्चे काढावे लागले. ४० जणांना बलिदान द्यावे लागले. तेव्हा कुठे सरकारने यासंदर्भातील विधेयक मांडले आणि विधानसभेने ते सर्वसंमतीने पारित केले. आता किमान धनगर समाजाला रस्त्यावर येण्याची वेळ आणू नका, धनगर समाजातील तरूणांवर हौतात्म्य पत्करण्याची वेळ आणू नका, असे कळकळीचे आवाहन विखे पाटील यांनी यावेळी सरकारला केले. 

सरकारने अधिक वेळकाढूपणा करू नये. विरोधी पक्षांवर पुन्हा पुढील अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवसापासून शेवटच्या दिवसापर्यंत विधानसभेत संघर्ष करण्याची वेळ आणू नये. फेब्रुवारीनंतर लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होईल. त्यावेळी आचारसंहितेची सबब सांगून सरकार हा विषय आणखी पुढे ढकलेल. त्यामुळे धनगर समाजाला अधिक प्रतीक्षा न करायला भाग न पाडता सरकारने तातडीने विशेष अधिवेशन बोलवावे, असेही राधाकृष्ण विखे पाटील यावेळी म्हणाले.