मुंबई : राष्ट्रीय नागरिकत्व कायदा म्हणजे दुसरेतिसरे काहीच नसून त्याच्याआडून हिंदूत्वाचा अजेंडा राबवण्याचे कारस्थान आहे. 'हिंदू राष्ट्र'ची स्थापना करणे हा यामागचा अंतस्थ हेतू असून मानव अधिकार नाकारणाऱ्या, भेद निर्माण करणाऱ्या या आणि ध्रुवीकरण करणाऱ्या कायद्याचा विरोध करण्यासाठी तरुणांनी एकत्र यावे असे आवाहन केरळचे मुख्यमंत्री पिनरयी विजयन यांनी केले.

हे ही वाचा....महाराष्ट्राची ऐतिहासिक उपेक्षा 
मुंबई कलेक्‍टिव्ह या दोन दिवसीय परिषदेमधील 'सांप्रदायिकतेच्या विरोधातील संघर्ष' या विषयावर विजयन बोलत होते. यावेळी ज्येष्ठ संपादक एन. राम उपस्थित होते. माधव गोळवलकरांच्या 'हिंदू राष्ट्र' स्थापन करण्याच्या दिशेने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या यापूर्वी केलेल्या कारवाया आणि आताही आरएसएस त्याच दिशेने चालला आहे. गोळवलकरांच्या 'हिंदू राष्ट्र' संकल्पनेनुसार इतर धर्मियांना नागरिकत्वाचा अधिकारच नाकारण्यात आलेला असून सीएए कायद्याचा पाया याच गृहितकावर आधारलेला असल्याने त्याला विरोध करण्यासाठी राज्य सरकार म्हणून आम्ही भूमिका घेतल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. 

सीएएला विरोध करावा यामागे तीन प्रमुख कारणांचा उहापोह विजयन यांनी केला. ते म्हणाले, संविधानाच्या एकात्मतेला ठेच पोहोचवणारे, मानवी हक्क नाकारणारा, भेद निर्माण करणारा आणि हिंदूत्वाचे राजकारण आणि तत्वज्ञान लादण्याचा प्रयत्न केला जात आहे, जो या देशाच्या सभ्यतेलाच आव्हान देणारा आहे. या देशात शास्त्रीय आणि तर्कसंगत विचाराची परंपरा आहे ज्यावर ठरवून हल्ला केला जात आहे. 

हे ही वाचा....वाहतूक व्यायसायिकांची घोर निराशा 

बेरोजगारीचा उच्चांक 
देशाचा विकास दर कोसळत असल्याबाबतही विजयन यांनी चिंता व्यक्त केली. बेरोजगारीने 45 वर्षातला उच्चांक गाठला आहे. लोकांची क्रयशक्ती कमी झाली आहे. भारताची अर्थव्यवस्था कोलमडलेली आहे याविषयी आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीनेही चिंता व्यक्त केल्याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.