मुंबई: गेल्या काही दिवसांपासून भोंग्यावरून राजकारण तापलं आहे. धार्मिक स्थळांवर बेकायदेशीरपणे बसवलेल्या लाऊडस्पीकरवर कारवाई केली नाही म्हणून मुंबई उच्च न्यायालयात (High Court Of Bombay) अवमान याचिका दाखल करण्यात आली. यावर मुंबई हायकोर्टात सुनावणी होणार आहे.

याचिकाकर्त्याने २०१५ मध्ये मुंबईतील काही मशिदींमध्ये लाऊडस्पीकरच्या वापराबाबत तक्रार करून उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यावर सुनावणी करत न्यायमूर्ती ए. एस. ओका यांच्या खंडपीठाने शहरातील ध्वनिप्रदूषण रोखण्या संदर्भात सविस्तर निर्देश दिले होते. धार्मिक स्थळांवर बेकायदेशीरपणे लाऊडस्पीकर बसविण्याच्या विरोधात जारी केलेल्या निर्देशांचे पालन न केल्याबद्दल अवमान कारवाई सुरू करण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे.

मंदिर किंवा मशीदवर लाऊडस्पीकर लावण्यासंदर्भातचा निर्णय गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील जाहीर केलाय. "लाऊडस्पीकरला परवानगी असलेल्या डेसिबल मर्यादेत परवानगी द्यावी, अशा स्पष्ट सूचना त्यांनी दिल्या. तसेच निर्णयाचे उल्लंघन केल्यास कायदेशीर कारवाई केली जाईल असा इशाराही वळसे-पाटील यांनी दिला. दरम्यान आज कायदा व सुव्यवस्था बिघडू नये यासाठी आम्ही तयार आहोत. जातीय आणि सामाजिक तेढ निर्माण करणाऱ्या लोकांवर कायदेशीर कारवाई होणार असल्याचंही त्यांनी आज माध्यमांशी बोलताना स्पष्ट केलं.