मुंबई : कोविडच्या पार्श्वभूमीवर (corona) 2021-22 या आर्थिक वर्षात मालमत्ता कराची (property tax) वसुली जुन्याच सुत्रानुसार करण्याचा निर्णय महापालिका (BMC Decision) प्रशासनाने घेतला आहे. त्यासाठी स्थायी समितीची (standing committee permission) परवानगी मागितली आहे.‘कोविडच्या पार्श्वभूमीवर मालमत्ता करात वाढ न करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असल्याचा दावा प्रशासनाने घेतला आहे.

कोविडच्या पार्श्वभूमीवर लागू झालेल्या टाळेबंदीमुळे अर्थव्यवस्थेवर विपरीत परीणाम झाल्याचा विचार करुन मालमत्ता करदात्यांवर करवाढीचा अतिरीक्त बोजा पडू नये म्हणून हा निर्णय घेण्यात आल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. तसेच, बुधवारी होणाऱ्या स्थायी समितीच्या पटलावर मांडण्यात आलेल्या प्रस्तावात नमुद करण्यात आले आहे.2020-21 च्या सुत्रानुसार 2021-22 मध्ये कर आकारणी केली जाणार आहे.

महानगरपालिकेने काही महिन्यापुर्वी मालमत्ता करात काही प्रमाणात वाढ करण्याचा प्रस्ताव सादर केला होता.यात 2021 च्या रेडिरेकनर दरानुसार मालमत्ता कर आकारणीचा निर्णय घेण्यात आला होता. मात्र, स्थायी समितीने हा प्रस्ताव फेटाळा होता.

छुपीवाढ होणार ?

मालमत्ता करात 9 प्रकारचे उपकार समाविष्ट असतात.मात्र,मुळ कराची मोजणी इमारतीचे आयुष्य,जागेचा रेडिरेकनर दर,वापर तसेच इतर बाबींच्या आधारे केली जाते.त्यावर उपकारचे दर ठरतात.महानगर पालिकेने मुळकर आणि उपकरांचे प्रमाण तेच ठेवले आहे.असे असले तरी रेडिरेकनरचा 2021 चा दर धरल्यास निश्‍चितच मुळ करात वाढ होऊन त्याचा परिणाम उपकरांच्या गणनेतही होणार आहे.

पुढल्या वर्षी करवाढीची शक्यता

2021 मध्ये मालमत्ता करात वाढ होण्याची अपेक्षा होती.मात्र,कोविडच्या पार्श्वभूमीवर वाढ करण्यात आली नाही. पण,पुढल्या वर्षी पासून करदात्यांना वाढीव कर भरावा लागण्याची शक्यता आहे.सुधारीत नियमावली तयार करण्यासाठी पालिकेने समिती नियुक्त केली आहे.