मुंबई - राज्याचे पोलिस महासंचालक दत्ता पडसलगीकर यांना दिलेल्या तीन महिन्यांच्या मुदतवाढीविरोधात उच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या जनहित याचिकांवर सरकारला उत्तर सादर करण्याचा आदेश उच्च न्यायालयाने दिला आहे. पडसलगीकर एकाच वेळी दोन पदांवर राहू शकत नाहीत. त्यामुळे त्यांना दिलेली मुदतवाढ रद्द करावी; अथवा महासंचालक पदावरून हटवावे, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली आहे.

पोलिस महासंचालक दत्ता पडसलगीकर नियमानुसार 30 नोव्हेंबरला निवृत्त होणार होते. मात्र, मुख्यमंत्र्यांच्या विनंतीवरून त्यांना तीन महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली. ते आणखी एका समितीचे सदस्य आहेत. एक व्यक्ती एकाच वेळी दोन पदांवर पूर्णवेळ काम करू शकत नाही, असा दावा करत वकील आर. आर. त्रिपाठी यांनी उच्च न्यायालयात याचिका केली आहे. या याचिकेवर सोमवारी मुख्य न्यायाधीश न्या. नरेश पाटील व न्या. एम. एस. कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.

आपत्कालीन परिस्थितीत राज्य सरकार महासंचालकांना मुदतवाढ देऊ शकते; अखिल भारतीय सेवा नियमांत तशी तरतूद आहे, अशी माहिती सरकारी वकील अभिनंदन वग्यानी यांनी दिली. राज्य सरकारने मुदतवाढीबाबत केंद्राला केलेली शिफारस मान्य केली जाते असे त्यांनी सांगितले. याचिकाकर्त्यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्द्यावर उत्तरादाखल प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचा आदेश खंडपीठाने राज्य सरकारला दिला. दरम्यान, हा याचिकाकर्त्यांचा मुद्दा जनहित याचिकेच्या व्याख्येत बसत नसल्यामुळे त्यांनी बाजू स्पष्ट करावी, असे निर्देश देत न्यायालयाने सुनावणी आठवडाभरासाठी तहकूब केली.