मुंबई : जलदीने न्याय मिळण्यासाठी पक्षकार लोकअदालतीमध्ये दाद मागत असले, तरीदेखील दोन्ही पक्षकारांची बाजू पारदर्शीपणे ऐकल्याशिवाय त्यावर निर्णय देऊ नये, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने लोकअदालतींना दिले आहेत. घटस्फोटाच्या एका प्रकरणात पतीच्या गैरहजेरीत मंजूर केलेल्या सहमतीच्या शर्तीदेखील न्यायालयाने रद्दबातल केल्या आहेत. 

लोकअदालतींचा उद्देश हा शीघ्रगतीने, सहमतीने आणि कायद्याच्या निकषांवर पारदर्शीपणे न्यायदान करणे हा आहे. न्यायतत्त्वाला अनुसरून नैसर्गिकपणे न्यायदान करणे हे तत्त्व लोकअदालतींचे आहे. त्यामुळे जर एखादा पक्षकार आणि त्याचा वकील सुनावणीला गैरहजर असेल, तर त्या वेळेस दिलेला निर्णय हा संबंधित तत्त्वानुसार गणला जाऊ शकत नाही, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले आहे. 

घटस्फोटाच्या दोन वर्षांपूर्वीच्या एका प्रकरणाबाबत पतीने उच्च न्यायालयात याचिका केली आहे. पत्नीने पतीविरोधात कौटुंबिक हिंसाचाराची तक्रार केली असून कनिष्ठ न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार पतीला पत्नी व मुलासाठी पंचवीस हजार रुपयांचा निर्वाहभत्ता देणे बंधनकारक आहे. 
मागील वर्षी पत्नीने संबंधित दावा लोकअदालतीत दाखल केला. यामध्ये पती व पत्नीमध्ये समेट झाला आहे आणि त्यांनी सहमतीने काही शर्ती तयार केल्या आहेत, असे लोकअदालती मध्ये सांगण्यात आले. लोकअदालतीने या शर्ती मंजूर केल्या आणि पतीच्या विरोधातील तक्रार मागे घेण्याचे आदेश पत्नीला दिले. याविरोधात पतीने उच्च न्यायालयात याचिका केली. 

पतीची याचिका उच्च न्यायालयात मंजूर 
ज्या दिवशी लोकअदालतीत ही सुनावणी झाली, त्या वेळेस मी किंवा माझा वकील कोणीही उपस्थित नव्हतो, असे अधिकृत पत्रच पतीच्या वतीने दाखल करण्यात आले. संबंधित शर्तीचा निर्णय रद्दबातल करावा आणि पुन्हा प्रकरण कनिष्ठ न्यायालयाकडे सोपवावे, अशी मागणी पतीच्या वतीने करण्यात आली होती. न्या. रणजीत मोरे आणि न्या. भारती डांग्रे यांच्या खंडपीठाने याचिका मंजूर केली आणि प्रकरण पुन्हा दंडाधिकारी न्यायालयाकडे वर्ग केले.