मुंबई - अटींच्या पूर्ततेअभावी अनधिकृत ठरलेल्या मुंबईतील शाळांना मान्यतेसंबंधीच्या अटी व शर्ती शिथिल करून विशेष बाब म्हणून मान्यता द्यावी तसेच अनुदानाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या ६३ खासगी प्राथमिक शाळांना तातडीने अनुदान मंजूर करावे, अशी मागणी शिक्षक मित्र संघटनेचे अध्यक्ष प्राचार्य बाळासाहेब म्हात्रे यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने नुकतीच महापौर विश्‍वनाथ महाडेश्‍वर व शिक्षण समितीचे अध्यक्ष मंगेश सातमकर यांच्याबरोबर झालेल्या बैठकीत केली. 

महाडेश्‍वर व सातमकर यांनी विद्यार्थीहित लक्षात घेऊन शाळांच्या मान्यतेसाठीच्या अटी व शर्ती शिथिल करण्याकरिता आणि अनुदान मंजुरीसाठी राज्य सरकारकडे पाठपुरावा करण्यात येईल असे आश्‍वासन शिष्टमंडळाला दिले.

शिष्टमंडळात शिवम विद्यामंदिरचे संस्थापक सचिव माणिक खरटमोल, सिटिझन इंग्लिश स्कूलचे संस्थापक मोहम्मद सईद खान, इमानुएल इंग्लिश स्कूलच्या अध्यक्षा रेबेका असदे, अरुणोदय इंग्लिश स्कूलच्या प्रमुख सरला अम्बोदिरी, एम. बी. म्हात्रे हायस्कूलचे संस्थापक रवींद्र म्हात्रे व पर्ल्स इंग्लिश स्कूलचे संस्थापक बिलाल खान यांचा समावेश होता.

...तर पालक-शिक्षकांचा उद्रेक होईल
बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क नियम २०११ अन्वये ६ ते ११ वर्षे वयोगटातील बालकांसाठी शाळा स्थापन करणे हे राज्य सरकार आणि स्थानिक प्राधिकरणाचे कर्तव्य आहे. अनधिकृत म्हणून घोषित केलेल्या शाळांवरची दंडात्मक कारवाई त्वरित थांबवावी आणि विद्यार्थीहिताच्या दृष्टीने त्यांना मान्यता द्यावी; अन्यथा शिक्षण विभागाला पालक आणि शिक्षकांच्या उद्रेकाला सामोरे जावे लागेल, असा इशारा प्राचार्य बाळासाहेब म्हात्रे यांनी दिला आहे.