मुंबई : आरक्षणाच्या मागणीवर राज्यात मराठा क्रांती मोर्चाचे लोण पसरले आहे. या आंदोलनाला हिंसक वळण लागून राज्यात कायदा व सुव्यवस्थेची परिस्थिती आणखी चिघळू नये, याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शनिवारी (ता.28) विधानभवन येथे सर्वपक्षीय गटनेत्यांची बैठक बोलवणार आहेत. या बैठकीत मराठा समाजाच्या आंदोलनामुळे उद्भवलेल्या राज्यातील कायदा व सुव्यवस्थेचा आढावा घेणार आहेत.

मराठा आरक्षणाच्या मागणीवरून सध्या सर्वपक्षीय आमदारांचे राजीनामा सत्र सुरू आहे. आतापर्यंत सुमारे सात आमदारांनी राजीनामे विधानसभा अध्यक्ष यांच्या कार्यालयाकडे सोपवले आहेत. या बैठकीत आमदारांच्या राजीनाम्याबद्दल देखील चर्चा होणार आहे.

दरम्यान मुख्यमंत्री  देवेंद्र फडणवीस यांनी शालेय शिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांच्या शासकीय निवास असलेल्या "सेवासदन" येथे गुरूवारी रात्री उशीरा बैठक बोलावली. या बैठकीत मराठा क्रांती मोर्चाचे आंदोलन कशारितीने हाताळावे याबाबत विचारविमर्श करण्यात आला. तसेच मराठा आंदोलनाची कोंडी शांततेच्या मार्गाने कशारितीने फोडली पाहिजे यावर रात्री उशीरा खल झाला. या बैठकीला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील, मंत्री विनोद तावडे, जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन, भाजप प्रदेशाध्यक्ष रावसाहेब दानवे, आमदार संजय कुटे, मुंबई भाजपा अध्यक्ष आमदार आशिष शेलार आदी उपस्थित होते.

या बैठकीत राज्यात चिघळलेले मराठा मोर्चा आंदोलन कशा रितीने हाताळले पाहिजे, मराठा मोर्चाच्या समन्वयकांशी संवाद कोणी आणि कशा पद्धतीने साधला पाहिजे यावर चर्चा झाली. तसेच शनिवारी सर्वपक्षीय गटनेत्यांची विधानभवन येथे बैठक बोलवावी असा निर्णय देखील यावेळी घेण्यात आला.

मराठा आरक्षण आणि तापलेली राज्यातील परिस्थिती यावर भाजपाचा तोडगा 
शनिवारी सर्व पक्षांच्या गटनेत्यांची बैठक विधिमंडळमध्ये घेतली जाणार, मराठा आरक्षण आणि सध्याचे वातावरण याबाबत चर्चा केली जाणार. मुख्यमंत्री मराठा संघटनांच्या प्रतिनिधींशी संपर्कात आहेत. त्यांच्याशी चर्चा सुरू आहे.
- चंद्रकात पाटील,  महसूल मंत्री

पक्षाने मुख्यमंत्री आणि पक्षाच्या मंत्र्याना आदेश दिले आहेत की मागासवर्गीय आयोगाचा अहवाल लवकरात लवकर कोर्टापुढे सादर व्हावा यासाठी पावले उचलावीत. गेल्या सरकारच्या तुलनेत या सरकारने मराठा आरक्षणबाबत महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत.
- रावसाहेब दानवे, भाजप प्रदेशाध्यक्ष