मुंबई - डायरेक्‍ट बेनिफीट ट्रान्स्फरच्या (डीबीटी) माध्यमातून अनुदानाची रक्कम थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होणार आहे. यापुढे शेतकऱ्यांना अवजारे खरेदी करण्यासाठी कोणत्याही प्रकारचा त्रास सहन करावा लागणार नाही, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाच्या "मी मुख्यमंत्री बोलतोय..' या कार्यक्रमातून जनतेशी संवाद साधताना दिली. 

माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाच्या "मी मुख्यमंत्री बोलतोय..' संकल्प शाश्वत शेतीचा या विषयावरील हा कार्यक्रम आज सकाळी प्रसारित करण्यात आला. या कार्यक्रमातून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जनतेशी संवाद साधून शेतकऱ्यांनी विचारलेल्या प्रश्नांची थेट उत्तरे दिली. 

"ऍग्रोवन'चे संपादक आदिनाथ चव्हाण प्रश्न मांडताना म्हणाले, अवजार खरेदीबाबत गैरव्यवहार होत असून शेतकऱ्यांना थेट अनुदान मिळाले, तर त्यांनी अवजार खरेदी करून खरेदी केलेल्या अवजाराचे बिल आणि अवजाराचे छायाचित्र कृषी विभागाकडे ई मेलवर पाठविले, तर कृषी विभागाने या बाबीला मान्यता द्यावी. या प्रश्नाचे उत्तर देताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, अनेक दिवसांपासून अवजारे खरेदीसंदर्भात तक्रारी येत होत्या. हेच लक्षात घेऊन जानेवारी 2017 मध्ये डायरेक्‍ट बेनिफीट ट्रान्स्फरच्या संदर्भात निर्णय झाला आहे आणि याबाबतचा शासन निर्णयही निघाला आहे. आता यापुढे शेतकऱ्यांनी अवजारे खरेदी करून अवजारे खरेदीचे बिल आणि छायाचित्र अगदी व्हॉटस्‌ऍपवर पाठवले तरी चालू शकेल. 

कर्जमाफीऐवजी संकल्प शाश्वत शेतीचा या विषयावर भर देणार 

कर्जमाफी हा अंतिम अथवा रामबाण उपाय नाही. हा अनेक उपायांपैकी एक आहे. कारण 2008 या वर्षी जेव्हा शेतकऱ्यांची कर्जमाफी करण्यात आली तेव्हाचा कॅगचा अहवाल हेच सांगतो, की ज्या शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा खरा लाभ झाला, त्यांची संख्या 30 ते 40 टक्के होती. खऱ्या अर्थाने ज्या शेतकऱ्यांची स्थिती बिकट होती, त्यांना या कर्जमाफीचा कोणताही लाभ झाला नाही. आपण कर्जमाफी करतो म्हणजे पुन्हा एकदा कर्ज घेण्यास त्या शेतकऱ्यांना पात्र करतो. त्यामुळे 2008 मध्ये कर्जमाफी मिळालेले शेतकरी पुन्हा कर्ज काढून कर्जबाजारी झाले होते. खरं तर शेतकरी कर्जबाजारी होऊ नये, यासाठी शेती क्षेत्रात शाश्वत प्रयत्न झाले पाहिजेत. महाराष्ट्रात आज 31 हजार कोटी रुपये गुंतवणूक आहे आणि शेतकऱ्यांची कर्जमाफी करायची, तर 30 हजार कोटींची आवश्‍यकता आहे. एकीकडे कर्जमाफी ही तात्पुरता उपाय आहे. कारण एक वेळा कर्जमाफी केली, तर पुन्हा कर्ज काढले जाईल आणि दर वर्षी भांडवली गुंतवणुकीऐवजी कर्जमाफी करणे, ही अशक्‍य गोष्ट आहे. कारण आपल्याकडे असणाऱ्या पैशातून हे करायचे आहे. त्यामुळे भांडवली गुंतवणूक वाढवून शेती शाश्वततेकडे नेणे, दर वर्षी क्रापिंग पॅटर्न बदलणे, शेतीत नवीन तंत्रज्ञानाचा अंगिकार करणे, सिंचन व्यवस्था वाढविणे, शेतीला शाश्वत वीज आणि पाणी या गोष्टीवर भर देऊन शेतीमधील उत्पादकता वाढविणे, उत्पादन खर्चापेक्षा उत्पन्न वाढविण्यावर भर देणे, शेतकऱ्यांना अधिक नफा मिळवून त्यांनी काढलेले कर्ज फेडण्याची क्षमता वाढविणे, यावर भर देणार असल्याचे या वेळी मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. 

कर्जमाफी या विषयावर कन्हैया पगारे यांनी ई मेलद्वारे प्रश्न विचारला होता, की अल्पभूधारक शेतकऱ्यांसाठी एक लाख रुपये; तर पाच एकरपेक्षा जास्त शेतीचे क्षेत्र असणाऱ्या शेतकऱ्यांना दीड लाख रुपये मदत दिली, तर कर्जमाफीचा प्रश्न सुटण्यास मदत होऊ शकेल का? अहमदनगर येथील गणेश अवसणे यांनीसुद्धा शेतकऱ्यांनी कर्ज घेऊ नये, यासाठी काही कायमस्वरूपी उपाय आहे का, असा प्रश्न विचारला होता. यावरती मुख्यमंत्र्यांनी वरील उत्तर दिले होते. 

या कार्यकमात डोंबिवली येथील पुरुषोत्तम आठल्येकर, हिंगोली येथील रामचंद्र घरत, सोलापूर येथील देविदास मोरे यांनीही प्रश्न विचारले.