मुंबई: सर्वोच्च न्यायालयाने खाजगी शाळातील (Private Schools) शुल्कात 15 टक्के कपात करण्याचे आदेश दिलेले आहेत. त्यामुळे या आदेशाची अंमलबजावणी प्रत्येक राज्यात (Maharashtra) सुरू होईपर्यंत एकाही पालकाने फी भरू नये, असे आवाहन इंडिया वाईड पेरेंट असोसिएशनसह (India Wide Parent Association) राज्यातील इतर पालक संघटनांनी केले आहे. राज्यात जून महिन्यापासून सुरू होणाऱ्या शैक्षणिक सत्राची शुल्क आकारणी अनेक शाळांनी सुरू केली असून त्यात मोठ्या प्रमाणात शुल्कवाढ करण्यात आली आहे. शिवाय पालकांनी तक्रारी केल्या तर मुलांना शाळेतून काढू अथवा निकाल रोखून धरू अशा धमक्या दिल्या जात आहेत. यावर शालेय शिक्षण विभाग कोणतीच दखल घेत नाही, अशी पालकांची भावना आहे. त्यामुळे मागील काही दिवसात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयामुळे पालकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. त्या निर्णयाची अंमलबजावणी होईपर्यंत एकाही पालकांनी शुल्क भरू नये, असे आवाहन केल्याचे इंडिया वाईड पेरेंट असोसिएशनच्या अ‍ॅड. अनुभा सहाय यांनी केला आहे. (Dont Pay Fees till Private Schools dont follow Supreme Court tells IWPA)

न्यायालयाच्या निर्णयाची तातडीने अंमलबजावणी केली जावी यासाठी आम्ही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांना आजच पत्र लिहून तशी मागणी केल्याचेही त्या म्हणाल्या. मागील वर्षात कोरोना आणि त्यानंतरच्या लॉक डाऊन मुळे अनेकांची आर्थिक कोंडी झालेली असताना शाळांनी मात्र मनमानी शुल्क वसुली सुरूच ठेवली होती, आता सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी होईपर्यंत पालकांनी शुल्क भरू नये असे आवाहन मागासवर्गीय विद्यार्थी पालक संघटनेचे अध्यक्ष प्रवीण यादव यांनीही केले आहे.

(संपादन- विराज भागवत)