इंदू मिलची जमीन राज्य सरकारकडे हस्तांतरित
मुंबई - भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या आंतरराष्ट्रीय स्मारकासाठी राष्ट्रीय वस्त्रोद्योग महामंडळाकडील इंदू मिल येथील जमीन राज्य शासनाकडे आज हस्तांतरित करण्यात आली. विधान भवनात झालेल्या कार्यक्रमात केंद्रीय वस्त्रोद्योग मंत्री स्मृती इराणी यांनी जमिनीची कागदपत्रे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे दिली. इंदू मिलच्या जागेवर जनतेच्या मनातील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे भव्य स्मारक उभारण्याचे काम लवकरच पूर्ण होईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी या वेळी सांगितले.

जमीन हस्तांतरित होण्यापूर्वी राज्य शासनास या जागेवर काम सुरू करण्याचे निर्देश पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिले होते. त्याप्रमाणे राज्य शासनाने काम सुरू केले आहे. तसेच निविदाही काढली आहे. आता जमीन नावावर झाल्यामुळे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे कार्य व विचार जनतेपर्यंत पोचविणाऱ्या भव्यदिव्य स्मारकाचे काम जोमाने सुरू होईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. या प्रक्रियेसंदर्भात त्यांनी विधानसभेतही निवेदन केले.

स्मृती इराणी म्हणाल्या, की डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे भव्य स्मारक व्हावे यासाठी गेल्या पंधरा वर्षांपासून सुरू असलेला संघर्ष आज पूर्ण होत आहे. या स्मारकासाठी राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतलेल्या कष्टाची दखल घेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्मारकासाठी जमीन देण्यासाठी संपूर्ण प्रशासकीय सहकार्य केले. ही कार्यवाही पूर्ण करण्यासाठी बृहन्मुंबई महानगरपालिका व राष्ट्रीय वस्त्रोद्योग महामंडळाने तत्परतेने काम केले.

केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले म्हणाले, की गेल्या पंधरा वर्षांपासूनची मागणी आज पूर्ण होत असल्याचा आनंद आहे. नरेंद्र मोदी यांनी या स्मारकासाठी जागा देण्यास पुढाकार घेतला आणि यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पाठपुरावा केला. संपूर्ण देशातील जनतेचे या प्रक्रियेकडे लक्ष आहे. त्यामुळे आज देशवासीयांसाठी आनंदाचा दिवस आहे. येत्या दोन वर्षांत स्मारकाचे काम पूर्णत्वास जाईल. या वेळी राज्याचे सामाजिक न्याय मंत्री राजकुमार बडोले, गृह निर्माण मंत्री प्रकाश महेता, राज्यमंत्री दिलीप कांबळे, केंद्रीय वस्त्रोद्योग विभागाचे अतिरिक्त सचिव पुष्पा सुब्रह्मण्यम, सहसचिव मधुकर रेड्डी, राष्ट्रीय वस्त्रोद्योग महामंडळाचे चेअरमन पी. सी. वैश्‍य, संचालक (मनुष्यबळ विकास ) आर. के. सिन्हा, संचालक (वित्त) अनिल गुप्ता, मुख्य सचिव सुमित मल्लिक, नगर विकास विभागाचे प्रधान सचिव नितीन करीर, मुंबई महापालिका आयुक्त अजोय मेहता, मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचे सह आयुक्त प्रवीण दराडे, सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव सुरेंद्रकुमार बागडे आदी या वेळी उपस्थित होते.

केंद्र शासनाने डॉ. आंबेडकर यांच्या स्मारकासाठी इंदू मिलची जागा उपलब्ध करून देण्यासाठी ऍटर्नी जनरल यांचे मत घेऊन सीक टेक्‍सटाइल अंडर टेकिंग्ज कायदा 1974च्या कलम 11ए खाली जमिनीचे हस्तांतर करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार हस्तांतराच्या प्रक्रियेसाठी नवी दिल्ली येथे केंद्रीय वस्त्रोद्योग मंत्रालय, राष्ट्रीय वस्त्रोद्योग महामंडळाचे अध्यक्ष तसेच व्यवस्थापकीय संचालक आणि महाराष्ट्र शासन यांच्यात 5 एप्रिल 2015 रोजी त्रिपक्षीय सामंजस्य करार करण्यात आला होता. या करारानुसार राज्य शासनाने सदर जागेच्या मोबदल्यामध्ये राष्ट्रीय वस्त्रोद्योग महामंडळास हस्तांतरीय विकास हक्क (टीडीआर) देणार असल्याची भूमिका केंद्र शासनाला कळविली होती.

केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 3 ऑगस्ट 2016 रोजी बैठकीमध्ये इंदू मिलची जागा राज्य शासनास हस्तांतरित करण्यासाठी मंजुरी दिली होती. मंजूर विकास योजनेमध्ये सदर जागा स्मारकासाठी आरक्षित झाल्यानंतर नियमानुसार हस्तांतरीय विकास हक्क देय होत असल्याने राज्य शासनाने इंदू मिलच्या एकंदर 4.84 हेक्‍टर क्षेत्रापैकी सीआरझेड बाहेरील 2.83 हेक्‍टर क्षेत्रासंदर्भात प्रस्तावित स्मारकाच्या आरक्षणाच्या निर्माणाबाबतची अधिसूचना 21 नोव्हेंबर 2016 रोजी निर्गमित केली.

केंद्र शासनाच्या पर्यावरण व वनमंत्रालयाने प्रस्तावित स्मारकाच्या अनुषंगाने सीआरझेडच्या अधिसूचनेमध्ये 23 नोव्हेंबर 2016 रोजी सुधारणा केल्यानंतर सीआरझेडने बाधित होणाऱ्या 2.01 हेक्‍टर क्षेत्रासंदर्भात 5 जानेवारी 2017 रोजी आरक्षणाच्या निर्माणाबाबत अधिसूचना निर्गमित केलेली आहे. सदर जागेच्या हस्तांतराची औपचारिकता बाकी असली, तरी त्या ठिकाणी काम करण्याची पूर्ण परवानगी देण्यात आली होती. त्यास अनुसरून त्या जागेवरील जुनी बांधकामे मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडून पाडून टाकण्यात येत आहेत.

राष्ट्रीय वस्त्रोद्योग महामंडळाने हस्तांतरीय विकास हक्काच्या मागणीचा प्रस्ताव 14 फेब्रुवारी 2017 रोजी मुंबई महापालिकेत सादर केला होता. आज या संदर्भात झालेल्या बैठकीत राष्ट्रीय वस्त्रोद्योग महामंडळाकडून जागा हस्तांतराची औपचारिक ताबा पावती राज्य शासनास देण्यात आली. राष्ट्रीय वस्त्रोद्योग महामंडळास टीडीआर देण्यात आला आहे. अभिलेखामध्ये महाराष्ट्र शासनाचे नाव दाखल करण्यात आलेले आहे. आता निविदा प्रक्रिया पूर्ण करून स्मारकाचे काम तातडीने पूर्ण करण्यात येणार आहे.

450 कोटी रुपये
डॉ. आंबेडकर स्मारकाचा अंदाजे खर्च
350 फूट
स्मारकातील आंबेडकरांच्या पुतळ्याची उंची

इंदू मिलच्या हस्तांतराची सर्व तांत्रिक प्रक्रिया पार पडल्याने येत्या काही दिवसांतच डॉ. आंबेडकर यांच्या स्मारकाचे काम सुरू करण्यात येईल. काही दिवसांतच या ठिकाणी भव्य आणि अद्‌भुत स्मारक उभारण्यात येईल.
- देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री