मुंबई : मुंबई विभागातील मुंबई सेंट्रल बस स्थानकातील खड्यांमूळे स्वच्छ सुंदर बस स्थानक योजनेचा बोजवारा उडवल्याचे चित्र दिसून आले आहे. त्याप्रमाणेच कुर्ला नेहरू नगर बस स्थानकांतही घाणीचे साम्राज्य असून, बस स्थानकाच्या पुढेच मोठ्या प्रमाणात खड्डात सांडपाणी साचल्याचे चित्र आहे. परिणामी प्रवाशांना दुर्गंधीचा सामना करावा लागतो आहे.

त्याप्रमाणे परळ स्थानकातही क्राँक्रीटीकरणाचा भाग सपाट नसल्याने पाणी बस स्थानक परिसरात सुद्धा साचत आहे. उरण, पणवेल बस स्थानकातही पाणी साचण्याच्या तक्रारी एसटी प्रशासनाकडे करण्यात आल्या आहे.

स्वच्छतागृहांची परिस्थिती सुद्धा अत्यंत वाईट असल्याने प्रवासी स्वच्छतागृहे वापरतांना दिसून येत नाही. डेपोतील अर्ध्यांपेक्षा जास्त भागाचे काँक्रीटीकरण केले असले तरी, त्याला सपाट भाग दिसून येत नाही.

त्यामूळे अनेक ठिकाणी पाणी साचत आहे. डेपो मॅनेजरचे पद रिक्त असल्याने डेपोतील प्रवाशांच्या सुविधेकडे दुर्लक्ष दिसून येत आहे. त्याचा फटका प्रवाशांना बसतांना दिसून येत आहे.

एसटी प्रवाशांना पावसाळ्यात चांगल्या सुविधा देण्याच्या दृष्ट्रीने एसटी महामंडळ प्रशासनाने विविध निर्णय घेतले असले तरी, त्याची अंमलबजावणी डेपो पातळीवर होतांना दिसून येत नाही.

काही महिन्यांपुर्वी डेपो मॅनेजरच्या झालेल्या बदल्यांमध्ये अनेका अधिकाऱ्यांनी आपल्या बदल्या राजकीय हस्तक्षेपातून रद्द करून घेतल्या आहे. तर काहींना बदलीच्या ठिकाणी रुजू होण्याचे तंबी दिली असतांनाही. अद्याप मुंबई विभागातील डेपो मॅनेजरच्या पदांची स्थिती अत्यंत वाईट आहे. परिणामी मुंबई विभागाचे विभाग नियंत्रक आणि वाहतुक अधिक्षकांवर एसटीच्या नियमीत फेऱ्या सोडण्याचा ताण वाढला आहे.

मुंबई विभागातील रिक्त पदांची स्थिती दयनीय

मुंबई सेंट्रल डेपोतील नियमीत पद असलेले डेपो मॅनेजर गेल्या दिड महिन्यांपासून रजेवर आहे. त्याऐवजी विभागीय कार्यालयातील एका अधिकाऱ्याला तात्पुरता प्रभार देण्यात आला आहे.

त्याप्रमाणेच कुर्ला नेहरू नगर येथील डेपो मॅनेजरचे पद गेल्या चार महिन्यांपासून रिक्त आहे. त्याऐवजी नवनियुक्त अधिकाऱ्याला त्याचा चार्ज देण्यात आला आहे.

त्याप्रमाणेच बदली प्रक्रियेतून नव्याने पनवेल डेपो मॅनेजर पदावर नियुक्ती दिलेले डेपो मॅनेजर गेल्या चार महिन्यापासून अद्याप रूजू झाले नाही. त्यामूळे ज्युनीयर अधिकाऱ्याकडे तिथला प्रभार दिला आहे. उरण डेपोचे आगार व्यवस्थापक एक महिन्यापुर्वी निलंबीत झाले आहे. त्यामूळे त्यांचाही प्रभार दुसऱ्याकडे दिला आहे.

बदली आॅर्डर निघाल्यानंतर त्यांना तात्काळ होण्य़ाचे निर्देश असते. मात्र, संबंधीत अधिकारी नियुक्त झाला नसल्यास त्यासंबंधीत आरोप पत्र देऊन त्यांचा अहवाल उपमहाव्यवस्थापक नियंत्रण समितीकडे पाठवतील, त्याप्रमाणे चौकशी करून संबंधीतांवर वेतन श्रेणी थांबवण्यासह इतरही गंभीर कारवाई होऊ शकते.

- शिवाजी जगताप, महाव्यवस्थापक, वाहतुक विभाग

अधिकारी देणे माझे काम आहे. रूजू न होणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर नियंत्रण समितीने कारवाई करायला हवी, आपण सांगितलेला विषयासंदर्भात वरिष्ठस्तरावर चर्चा करतो.

- अजीत गायकवाड, महाव्यवस्थापक, कर्मचारी व औद्योगीक संबंध