मुंबई : कोरोनाचा सार्वधिक फटका पुनर्विकास प्रकल्पांना बसत आहे. यामुळे पुनर्वसन केल्यानंतर ही विक्रीसाठी उपलब्ध होणाऱ्या घरांच्या मागणीत आणि किंमतीत घट होऊ शकते. परिणामी या पुनर्विकास प्रकल्पांची रखडपट्टी वाढून असंख्य गरीब आणि मध्यमवर्गीय कुटुंब भरडली जाणार आहे.

कोरोना विषाणूच्या संकटामुळे तिसऱ्यांदा लॉकडाऊन वाढवण्यात आले. आता नव्या डेडलाईननुसार 17 मे पर्यंत लॉकडाऊन कायम राहणार आहे. मुंबई महानगर क्षेत्रातल्या मोडकळीस आलेल्या इमारतींच्या पुनर्वसनाची कामे खासगी विकासकांच्या माध्यमातून सुरू आहेत. म्हाडाच्या अखत्यारीत असलेल्या सोसायट्यांसह झोपडपट्टी पुनर्विकास प्रकल्पांची अनेक कामे प्रगतीपथावर आहेत.

फुफ्फुसाचे नुकसान रोखण्यात ChAdOx1 nCoV-19 लस ठरली परिणामकारक, कोरोनावरच्या चाचणीचा यशस्वी टप्पा.. 

या योजनांमध्ये तिथल्या मुळ रहिवाशांना विनामूल्य घर उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी विकासकांवर असते. त्यानंतर उर्वरित विक्रीसाठी उपलब्ध होणा-या घरांची विक्री करून प्रकल्पावर झालेला खर्च वसूल करून विकासकांना फायदाही कमवायचा असतो. यामध्ये छोट्या आणि मध्यम स्वरुपाच्या बिल्डरांवरच त्यांची मदार असते. कोरोनामुळे निर्माण झालेल्या आर्थिक कोंडीत हेच विकासक सर्वाधिक भरडले जातील अशी चर्चा सुरू आहे.

Big News - 'या' वाहन कंपनीने भारतीय बाजारातून बंद केल्या तीन कार 

या कोरोनामुळे बांधकाम प्रकल्प रखडले तर विस्थापितांना अतिरिक्त महिन्यांचे भाडे द्यावे लागेल. काम बंद असले तरी मोठ्या बिल्डरांनी साईटवर मजूरांची व्यवस्था केली आहे. पुनर्विकास प्रकल्पांचा आकार छोटा असल्याने तशी सोय करणे विकासकांना परवडत नाही. त्याशिवाय मजूरांचे स्थलांतर मोठ्या प्रमाणात होत असून काम पुन्हा सुरू करणे सर्वच विकासकांना अडचणीचे ठरणार आहे असे म्हाडा अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

due to corona demand and prices of houses will decrease read full news