मुंबई - सध्या देशभरात लॉकडाऊन सुरु आहे. गेल्या दीड महिन्यापासून मोदी सरकारनं लॉकडाऊन जाहीर केला. कोरोनाच्या संकटापासून बचाव करण्यासाठी लॉकडाऊनचा निर्णय घेण्यात आला. यामुळे अनेक व्यवहारही ठप्प झाले. तसंच राज्याची आर्थिक स्थितीही बिकट झाली. या संकटात शेतकरीही अडचणीत सापडला आहे. याच मुद्द्यांवरुन राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांनी गेल्या दोन महिन्यात दोन वेळा केंद्र सरकारसोबत पत्र व्यवहार केला आहे. 

महाराष्ट्र राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकरी आणि ग्राहकांचे हित लक्षात घेऊन केंद्र सरकारनं जास्तीची खरेदी करावी, अशी मागणी अजित पवारांनी केंद्र सरकारला केली आहे. पत्र पाठवून पवारांनी ही मागणी केली. दरम्यान याआधीही राज्याची आर्थिक घडी सावरण्यासाठी अजित पवारांनी केंद्र सरकारला पत्र व्यवहार करुन अनुदान देण्याची मागणी केली होती. कोरोनामुळे ओढावलेल्या आर्थिक संकटाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने राज्याला दरमहा 10 हजार कोटींचं अनुदान द्यावे, अशी मागणी अजित पवार यांनी केली होती.

लालपरी निघाली ! आजपासून एसटीची मोफत सेवा; वाचा कुणाला आणि कुठे प्रवास करता येणार...

कांदा खरेदीची मर्यादा वाढवावी 

कांदा खरेदीसाठी नाफेडला यंदा घालून दिलेली 40 हजार मेट्रिक टनांची खरेदीची मर्यादा 50 हजार मेट्रिक टनांपर्यंत वाढवण्यात यावी, अशी मागणी अजित पवार केंद्राकडे पत्रातून केली आहे. अजित पवारांनी अन्न व नागरी पुरवठामंत्री रामविलास पासवान यांना यासंदर्भात पत्र लिहिले आहे. यंदा कांद्याचं चांगलं उत्पादन झाले आहे. कृषी उत्पन्न बाजारात आजमितीला कांदा मोठ्या प्रमाणावर उपलब्ध आहे. कोरोना लॉकडाऊनमुळे त्याला उठाव नाही, त्यामुळे हा कांदा केंद्र सरकारने खरेदी करावा, असे त्यांनी पत्रात म्हटलं आहे.

यंदा झालेले कांद्याचे जास्तीचं उत्पादन, वाढलेली आवक, कोरोनामुळे ठप्प असलेला उठाव. या सर्व गोष्टी लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने नाफेडमार्फत कांदा खरेदीसाठीची  मर्यादा वाढवून 50 टनांपर्यंत वाढविण्यात यावी आणि शेतकऱ्यांना दिलासा द्यावा, असं पत्रात नमूद करण्यात आलं आहे. 

पांढऱ्या कफन ऐवजी त्यांच्या नशिबी प्लॅस्टिकच... 'ते' भोगतायत मरणानंतरच्या मरणयातना; सायन रुग्णालय मधील विदारक वास्तव समोर....

राज्याला 10 हजार कोटींच अनुदान द्या 

कोरोना व्हायरसमुळे राज्याची आर्थिक परिस्थिती बिघडली आहे. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारनं राज्य सरकारला दरमहा 10 हजार कोटींचं अनुदान द्यावं, अशी मागणी अजित पवारांनी केंद्र सरकारकडे केली होती. गेल्या महिन्यात अजित पवारांनी हे पत्र केंद्राकडे पाठवलं होतं. 

या पत्रात अजित पवारांनी नमूद केलं होतं की, सध्या सुरु असलेल्या लॉकडाऊनमुळे राज्याचे उत्पन्नात घट झाली आहे. राज्यावरील खर्चाचा भारही प्रचंड वाढला आहे. त्यामुळे पुढील पाच महिन्यांसाठी राज्याला दरमहा दहा हजार कोटींचे अनुदान दिले जावे. आर्थिक आव्हानांचा सामना करण्यासाठी वित्तीय तुटीची मर्यादा 5 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यात यावी, अशी मागणी अजित पवार यांनी केली पत्रात केली होती.

during lockdown ajit pawar writes one more letter to modi government and demanded this