मुंबई - सध्याच्या ऑनलाइन व्यवहाराचा पर्यायी शब्द झालेल्या "ई-वॉलेट' पद्धतीबाबत रिझर्व्ह बॅंकेने खुलासा करावा, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने नुकतेच दिले. 

सध्या विविध व्यवहारांसाठी ऑनलाइनवर "ई-वॉलेट'चा पर्याय ग्राहकांना दिला जातो. याद्वारे ग्राहक संकेतस्थळांवर खरेदी-विक्रीचे व्यवहार करू शकतात. मात्र अशा व्यवहारांवर रिझर्व्ह बॅंकेचे नियंत्रण नसल्याने असे व्यवहार धोकादायक ठरू शकतात, अशी भीती व्यक्त करणारी जनहित याचिका न्यायालयात दाखल झाली आहे. यावर मुख्य न्या. मंजुळा चेल्लूर आणि न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. डिजिटल आर्थिक व्यवहारांवर रिझर्व्ह बॅंकेचे नियंत्रण नसल्याने व्यवहारांच्या विश्‍वासार्हतेबाबत काय भूमिका आहे, अशी विचारणा खंडपीठाने रिझर्व्ह बॅंकेला केली आहे. याचिकादाराने यात अर्थ मंत्रालयालाही प्रतिवादी म्हणून घ्यावे, असा निर्देश देत न्यायालयाने केंद्र सरकारला नोटीस बजावण्याचा आदेश दिला. सध्या काही मोजके संकेतस्थळ ऑनलाइन आर्थिक व्यवहार आणि "ई-वॉलेट' यंत्रणा हाताळतात. ही यंत्रणा वरकरणी चांगली वाटत असली, तरी त्यावर रिझर्व्ह बॅंकेचे नियंत्रण आणि त्यासाठी नियमावली आवश्‍यक आहे, असे याचिकादाराचे म्हणणे आहे.