शिवडी - देशातील रस्ते अधिक सुरळीत आणि मालवाहतुकीसाठी सुसज्ज बनविण्यासाठी केंद्र सरकार प्रयत्नशील आहे. इतर वाहतुकीपेक्षा रस्त्यावरील वाहतूक 60 टक्के आहे; तर आशियातील सर्वांत मोठे रेल्वे नेटवर्क हेदेखील मालवाहतूक करते आहे. अर्थव्यवस्थेत भारताचा दुसरा क्रमांक असल्यामुळे ट्रान्स्पोर्टमधून मोठा निधी गोळा करता येईल व जगातील तज्ज्ञ व्यक्तींसोबत मिळून रस्ते व वाहतूक अधिक सुखकर व सुरळीत करता येईल, असे प्रतिपादन केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी केले.

वरळीतील फोर सिजन हॉटेलच्या सभागृहात मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रान्स्पोर्ट ऍण्ड हायवे (मॉर्थ)च्या वतीने गुरुवारी रात्री "रोड शो' या विषयावर एका कार्यशाळेचे आयोजन केले होते. यात प्रमुख पाहुणे म्हणून गडकरी उपस्थित होते.

गडकरी पुढे म्हणाले, की शहरातून होणारी अवजड वाहतूक टाळण्यासाठी शहराबाहेर लॉजिस्टिक हब स्थापन करण्याचे सरकारचे प्रयत्न आहेत. गोदाम, प्री-कुलिंग प्लांट, ट्रान्स्पोर्ट हब, पेट्रोल-डिझेल पंप उभारण्याची योजना आहे. तसेच राज्यात सात हजार किलोमीटर लांबी असलेले राष्ट्रीय महामार्ग 22 हजार किलोमीटरपर्यंत विस्तारणार आहेत. सुमारे अडीच लाख कोटींची ही कामे आहेत.

जवाहरलाल नेहरू बंदराचा नियोजित विकास लक्षात घेऊन 160 चौकिमीच्या प्रभाव क्षेत्राच्या विकासासाठी नियोजनबद्ध योजना राबविण्यासाठी सिडकोने स्वतंत्र विभाग स्थापन केला आहे. हे प्रभाव क्षेत्र म्हणजे नवे बंदर शहरच असेल. यात नवी मुंबई, खोपटा नवीननगर तसेच नैना यांचा भाग समाविष्ट असेल. जेएनपीटीने विस्ताराची योजना आखली आहे. 2021-22 पर्यंत बंदरातून होणाऱ्या माल वाहतुकीत दुप्पट वाढ होणार आहे. त्यामुळे आसपासच्या परिसरात होणारा विकास आणि त्या अनुषंगाने वाहतूक तसेच अन्य पायाभूत सुविधांवर येणारा ताण कमी करण्याची गरज असल्याचेही ते म्हणाले. या वेळी जेएनपीटीचे उपाध्यक्ष नीरज बन्सल, जेएनपीटी पोर्ट ऍण्ड शिपिंग सल्लागार राजीव सिन्हा, मॉर्थ जॉईंट सेक्रेटरी लीना नंदन, रोड ट्रान्स्पोर्ट संचालक देबजनी चक्रवर्ती आदी मान्यवर उपस्थित होते.

जेएनपीटी परिसर सुविधासंपन्न
बंदराच्या आसपासच्या परिसरात बफर झोन, वाहतूक वेगवेगळी करण्याकरिता रस्त्यांची रचना, पूर्वसूचना देण्यासाठी मोबाईल ऍप, बंदराच्या आसपास लॉजिस्टिक केंद्र, कर्मचाऱ्यांसाठी निवास क्षेत्र, वाहनतळ आणि वाहन दुरुस्तीसाठी जागा देण्यासाठी सरकारची योग्य पद्धतीने वाटचाल सुरू आहे. रस्ते वाहतुकीवरील ताण कमी करण्याकरिता रेल्वेद्वारे होणारी कंटेनर वाहतूक वाढविण्यात यावी यासाठी मुंबई-दिल्ली डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर विकासासंदर्भात तातडीने कार्यवाही करताना हा संपूर्ण कारभार पारदर्शी करण्यात येणार आहे, असेही गडकरी म्हणाले.