मुंबई - निवडणुकीची आचारसंहिता कधीही लागू होण्याची शक्‍यता असल्याने प्रलंबित कामांचे प्रस्ताव तातडीने मंजूर करण्याची लगबग महापालिकेत सुरू झाली आहे. तब्बल हजार कोटींच्या प्रस्तावांचे "निवडणूक पॅकेज' बुधवारी (ता. 28) स्थायी समितीच्या बैठकीत मंजुरीसाठी आले आहे. या प्रस्तावांना मंजुरी मिळण्याची शक्‍यता आहे. यात उड्डाणपूल, रस्त्यांची कामे, पर्जन्य जलवाहिन्या, जलवाहिन्या, शाळांची दुरुस्ती आदी महत्त्वाची कामे आहेत. 

स्थायी समितीच्या मागील बैठकीत लालबाग येथील डॉ. आंबेडकर मार्गावरील संत ज्ञानेश्‍वर उड्डाणपुलाच्या पृष्ठभागाच्या दुरुस्तीचा प्रस्ताव मंजुरीसाठी आला होता. 12 कोटी 50 लाखांच्या या प्रस्तावाला मंजुरी मिळण्याची शक्‍यता आहे. शीव येथील उड्डाणपूल आणि चिंचपोकळी स्थानक येथील ऑर्थर रोड उड्डाणपुलांच्या दुरुस्तीसाठी 16 कोटी 50 लाख मंजूर केले जाण्याची शक्‍यता आहे. कर्नाक पुलाच्या पुनर्बांधणीचा प्रस्ताव गेल्या बैठकीत मंजूर होऊ शकला नाही. 150 वर्षे जुना असलेला हा पूल धोकादायक झाल्याने तो पाडण्यात आला. या पुलाचे 53 कोटींचे काम मे. ए. बी. इन्फ्राब्रिल्ड कंपनीला देण्यात येणार आहे. ही सर्व कामे म्हणजे "निवडणूक पॅकेज'च असल्याची चर्चा पालिका वर्तुळात आहे. 

कोट्यवधींचा गाळ 
पश्‍चिम उपनगरातील गाळ काढण्यासाठी यंदाही 25 कोटींचा प्रस्ताव समितीच्या मंजुरीसाठी आला आहे. गेल्या बैठकीत तो राखून ठेवला होता. पावसाळ्यानंतर नद्या-नाले गाळाने भरल्याने एसएनडीटी नाला, ईर्ला नाला, मालवणी नाला, चंदावरकर नाला, मोगरा नाला, काजूपाडा नाला, वाकोला नदी, मिठी नदी, दहिसर नदी, वालभट नदी, पोयसर नदी आणि ओशिवरा नदीतील गाळ काढण्यात येणार आहे. यंदाही कोट्यवधीचा गाळ उपसण्यात येणार आहे. 

325 कोटींचे नाले 
गेल्या पावसाळ्यात पडझड झाल्याचे कारण देत पश्‍चिम उपनगरातील नाल्यांसाठी तब्बल 325 कोटींचा प्रस्ताव मंजुरीसाठी आहे. स्थायी समितीचे अध्यक्ष यशोधर फणसे यांच्या प्रयत्नाने हा मोठा प्रस्ताव मंजुरीसाठी आल्याची चर्चा आहे. या निधीतून नाल्याची 32 कामे केली जातील. उपनगरातील नाले व मोऱ्यांची सुमारे 30 कोटींचे प्रस्तावही मंजुरीसाठी आहेत. 

पाण्याची गळतीवर 25 कोटी 
दररोज 80 कोटी लिटर पाण्याची गळती होते. ती रोखण्यात पालिकेला अद्याप यश आले नाही. पाण्याची गळती आणि दूषित पाण्याचा पुरवठा रोखण्यासाठी तब्बल 25 कोटींचे प्रस्ताव मंजुरीसाठी आले आहेत. सध्याची पाणी गळती दूर करणे, सिमेंट कॉंक्रीटीकरण, जलवाहिन्यांचे स्थलांतर, गंजलेल्या जलवाहिन्या बदलणे आदी कामे केली जाणार आहेत, अशी माहिती जलअभियंता खात्याने दिली.