मुंबई - मुंबई विद्यापीठाच्या कालिना संकुलात कुलगुरूंच्या बंगल्यामागे असलेल्या अडीच एकाराहून अधिक असलेल्या मागील वर्षांपासून अतिक्रमण झालेले आहे. ते अतिक्रमण हटवण्यात विद्यापीठ प्रशासनाला अपयश आल्याने या जागेवर आता एसआरएची योजना राबवली जाणार असल्याने त्याचे तीव्र पडसाद आज विद्यापीठाच्या सीनेटमध्ये उमटले.

वाल्मिकी विकास गृहनिर्माण संस्थेच्या नावाने विद्यापीठाच्या जागेवर एसआरए योजना राबण्यासाठी जाहिरात प्रसिद्ध झाल्यानंतर विद्यापीठाने कायदेशीर कारवाई करण्यास सुरुवात केली आहे. त्यासाठी आम्ही लीगल नोटीस बजावली असल्याचे कुलसचिव डॉ बळीराम गायकवाड यांनी सांगितले. तसेच कालिना संकुलातील 243 एकर जागेची भूमापन अधिकाऱ्यांकडून नोंद करण्यात आली असून केवळ 3 ते 4 ठिकाणी अतिक्रमणे आसल्याची माहिती गायकवाड यांनी यावेळी दिली.

कालिना संकुलालगत असलेल्या ९३०० चौरस मीटर क्षेत्रफळावर मुख्य रस्त्याला लागून मुंबई विद्यापीठाच्या मालकीची जागा आहे. या जागेवर गेल्या अनेक वर्षांपासून अतिक्रमण होते. २००८मध्ये हे अतिक्रम पूर्णपणे हटवण्यात आले होते. मात्र, त्यानंतर पोलिस संरक्षण काढून घेतल्यानंतर या भागात पुन्हा अतिक्रमण झाले. मात्र याकडे विद्यापीठ प्रशासनाने वेळीच लक्ष दिले नाही. अखेर आता जून महिन्यात या जागेवर पुनर्वसन करण्यासाठी झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणातर्फे झोपड्यांमध्ये राहणाऱ्यांचे पुनर्वसन करण्यात येणार आहे.

याबाबतची जाहिरात वृत्तपत्रात प्रसिद्ध झाल्यानंतर मुंबई विद्यापीठ प्रशासनाने याबाबत हरकत नोंदवली मात्र त्याची दखल घेतली नाही. म्हणून आता कायदेशीर मार्गाने लढा दिला जात आहे. मात्र इतके वर्ष विद्यापीठ प्रशासन गप्प का होते असा प्रश्न गुरुवारी विद्यापीठात पार पडलेल्या अधिसभेत युवा सेनेचे अधिसभा सदस्य प्रदीप सावंत यांनी उपस्थित केला. त्यावर या जागेबाबत कायदेशीर नोटीस देण्यात आली असल्याची माहिती विद्यापीठाचे कुलसचिव डॉ. बळीराम गायकवाड यांनी सांगितले.

सुनावणीला विद्यापीठाची अनुपस्थिती

नियमितक प्रक्रियेनुसार एसआरएकडे विकासकाचा अर्ज आल्यानंतर आम्ही त्याबाबत जाहीर नोटीस काढतो. त्यानुसार ही नोटीस काढली आहे याबाबत विद्यापीठाचे हरकत घेणारे पत्र आले आहे याबाबत एक सुनावणी ठेवली होती त्याला विद्यापीठाचे कोणतेही अधिकारी उपस्थित नव्हते. आता त्यांना त्यांचे म्हणणे मांडण्यासाठी आणखी एक संधी देण्यात येईल. त्यावर विद्यापीठाने त्यांचे म्हणणे मांडले की पुढील कार्यवाही होईल.

- सतीश लोखंडे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण