मुंबई - पर्यावरणाची अपरिमित हानी होत असल्याने मुंबई मेट्रो-3ची स्थानके उभारण्यासाठी केंद्रीय पर्यावरण खात्याची परवानगी घेतली का, अशी विचारणा उच्च न्यायालयाने केली.

नीना वर्मा आणि परवीन जहांगीर यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवरील सुनावणीच्या वेळी मुख्य न्यायाधीश मंजुळा चेल्लूर आणि न्यायाधीश गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने सरकारला हा सवाल केला. झाडे तोडण्यासाठी परवानगी देणाऱ्या अधिकाऱ्यांकडून "महाराष्ट्र शहरी भाग झाडांचे जतन व संवर्धन 1975' या कायद्याचे पालन योग्य पद्धतीने होत नसल्याने कुठलीही परवानगी देण्यापूर्वी शहानिशा करणे आवश्‍यक आहे, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांचे वकील जनक द्वारकादास यांनी केला. त्यावर मेट्रो-3 च्या रेल्वे स्थानकांच्या उभारणीसाठी पर्यावरण खात्याची परवानगी घेतली आहे का, असे न्यायालयाने सरकारला विचारले.