कल्याण : कोणत्याही कायदेशीर कारवाईत पोलिस बंदोबस्त मिळण्यास उशीर होऊन दिरंगाई होऊ नये यासाठी जवळपास साठ पोलिसांचा ताफा पालिकेत तैनात करण्यात आला आहे. पालिका क्षेत्रातील अनधिकृत बांधकामे तोडताना या पोलिस बळाचा वापर केला जातो. परंतु काही तुरळक कारवाया वगळता हे पोलिस मुख्यालयातच तैनात असतात. या पोलिसांच्या पगारावर पालिका वर्षाला तीन कोटी रुपये खर्च करते. 

पालिका क्षेत्रातील अनधिकृत बांधकामे, फेरीवाले तसेच रस्ता रुंदीकरण करताना पोलिस बंदोबस्ताची गरज असते.  यासाठी 59 पोलिसांचा ताफा पालिकेकडे कायमस्वरुपी राखण्यात आला आहे. यात दोन पोलिस उपनिरीक्षक, 19  उपनिरीक्षक, 21 हवालदार, अकरा  शिपाई आणि  सहा महिला पोलिस शिपाई यांचा समावेश आहे. हे कर्मचारी कायम पालिकेच्या सेवेत असल्याने त्यांच्या पगाराची जबाबदारी पालिकेवर असते. त्यांच्या पगारावर पालिकेला कोट्यावधी रुपये खर्च करावे लागतात. 

मागील काही वर्षांतील आकडे:  

2015: 2.06 कोटी

2016: 2.90 कोटी

2017: 3.16 कोटी 

पालिका हा पगार करदात्या नागरिकांच्या पैशातून करते. मात्र ज्या कारणासाठी हे पोलिस बळ देण्यात आले आहे त्यासाठी त्यांचा वापर किती होतो. फेरीवाल्यांचा प्रश्न दिवसेंदिवस गंभीर होत आहे. काही काळासाठी या पोलिसांना फेरीवाला हटवण्यासाठी तैनात करण्यात आले होते. मात्र तरीही ही समस्या जैसे थे राहीली आहे. 

अनधिकृत बांधकामे तोडण्यासाठी पुरेसा पोलिस बंदोबस्त मिळत नसल्याचे कारण प्रशासनाकडून वारंवार दिले जाते. पण उपलब्ध पोलिस बंदोबस्त नेमकी काय कारवाई केली जाते हा सवाल अनुत्तरित आहे. पालिका मुख्यालयात होणाऱ्या सभांसाठी मात्रा या पोलिसांना तैनात केले जाते.