मुंबई - पती-पत्नीचा घटस्फोट झाल्यानंतर वडिलांनी मुलाच्या शिक्षणावर केलेला खर्च परत मागितला आहे. त्यासाठी त्यांनी मुलाला न्यायालयातही खेचले. असे खटले म्हणजे समाजातील मूल्ये ढासळत असल्याचे लक्षण आहे, असे मत न्यायालयाने व्यक्त केले आहे. 

वडिलांनी मुलाला अमेरिकेतील शिक्षणासाठी मार्च 2004 ते मार्च 2009 दरम्यान 29 लाख रुपये दिले होते. ही रक्कम परत देईन, असे मुलाने वडिलांना सांगितले होते. त्याने 2008 मध्ये वडिलांना पत्र पाठवून 10.5 टक्के व्याजाने पैसे परत देण्याची हमी दिली होती. परंतु, त्याने हे पैसे दिले नाहीत. त्यामुळे वडिलांनी तीन वर्षांपूर्वी दंडाधिकारी न्यायालयात फौजदारी फिर्याद दाखल केली. न्यायालयाने या तक्रारीची दखल घेऊन मुलाला पैसे परत करण्याचे आदेश दिले. त्याविरोधात मुलाने उच्च न्यायालयात याचिका केली. 

मुलाच्या शिक्षणावर केलेला 29 लाख रुपयांचा खर्च परत मागणाऱ्या वडिलांचा त्यांच्या पत्नीबरोबर 2014 मध्ये घटस्फोट झाला. त्यावेळी त्यांचा मुलगा आईच्या बाजूने उभा राहिला. त्या आकसातून वडिलांनी दंडाधिकारी न्यायालयात खटला दाखल केला, असा युक्तिवाद मुलाच्या वतीने करण्यात आला होता. विशेष म्हणजे, कनिष्ठ न्यायालयात वडिलांनी आपले नातेही उघड केले नव्हते, असा आरोपही मुलाने केला होता. 

दरम्यान, या 29 लाखांपैकी 15 लाख रुपये तीन महिन्यांत वडिलांना परत देण्याची ग्वाही मुलाने दिली. त्याचप्रमाणे वडिलांचा सांभाळ करेन, अशी हमीही त्याने दिली आहे. 

सामाजिक मूल्यांची ढासळण 
मुलांना शिक्षण देणे, त्यासाठी कुवतीनुसार खर्च करणे; हे पालक म्हणून आई-वडिलांचे कर्तव्यच आहे. प्रेम आणि काळजीतून केलेल्या खर्चाबाबत दावे-याचिका होता कामा नये. पालकांनी असा खर्च केल्याबद्दल मुलांनी कृतज्ञ असले पाहिजे; मात्र तो कायदेशीर लढाईचा मुद्दा होता कामा नये, असे मत न्या. मृदुला भाटकर यांनी व्यक्त केले. न्यायालयात येणारी प्रकरणे ही समस्यांबरोबरच संस्कृती आणि प्रगल्भतेचे प्रतिबिंब असते. या प्रकरणातून आपली सामाजिक मूल्ये ढासळत असल्याचे समोर आले आहे, अशी खंतही त्यांनी व्यक्त केली.