मुंबई : खाजगी, विनाअनुदानित शाळांतील (Private School) शुल्कांचे नियमन (Fees Structure) करण्यासाठी 7 वर्षांपूर्वी शुल्क अधिनियम-2011 हा अधिनियम मंजूर करण्यात आला. मात्र या अधिनियमासाठी अजूनही नियमावली (Rules) तयार करण्यात आली नाही. यामुळेच संस्थाचालक आणि प्रशासनातील अधिकाऱ्यांच्या (Government) संगनमताने संस्थाचालकांची मनमानी सुरू असल्याची भावना पालकांमध्ये (Parents) व्यक्त केल्या जात आहेत. (Fees Act since seven years but not rules and regulations still Bacchu kadu says will look forward- nss91)

राज्य विधानमंडळाने मंजूर केलेल्या अधिनियमांची लोकहितासाठी नीट आणि सुलभरित्या अंमलबजावणी होण्यासाठी त्यासाठी नियमावली करावी लागते. या नियमावलीच्या आधारेच अधिनियम आणि त्यातील तरदुदी, अटी शर्तींचे पालन केले जाते. मात्र जर नियमावली करण्यात आली नाही तर हा अधिनियम अर्धवट ठरला जातो. तीच गत शुल्क अधिनियमाची झाली असून केवळ संस्थाचालकांच्या हितापुरते पीटीएसाठी काही नियम करून यात मोठी हातचालाखी करण्यात आल्याचा आरोप पालक संघटनांकडून केला जात आहे.

घटक दिले पण स्पष्टीकरण नाही

शुल्क अधिनियम २०११ मधील कलम-2 मधील 'शुल्क' मध्ये शुल्क कोणकोणत्या शीर्षकाखाली घ्यावे हे नमूद करताना त्याचा तपशीलच देण्यात आला नाही. यामुळे सर्वत्र गोंधळाचे वातावरण निर्माण झालेले आहे. ‘द’ 'विहित' 'ब' 'नियम' असा उल्लेक करताना या अधिनियमाद्वारे निश्चित केलेले असे म्हंटले असले तरी यासाठी नियमावली तयार केलेली नाही. तसेच कलम-९ मध्ये शुल्क निश्चितीचे घटक दिले असले तरी त्याचे स्पष्टीकरण दिलेले नाही,त्यामुळे शुल्कासंदर्भात गोंधळ निर्माण झाला आहे.

संस्थाचालकांच्या हितापुरती नियमावली

शुल्क अधिनियमात संस्थाचालकांसाठी अडचणीच्या ठरणाऱ्या पालक-शिक्षक संघाबाबत २०१६ मध्ये नियमावली जाहीर करण्यात आली होती. त्यानंतर शुल्क अधिनियमात सुधारणेच्या निमित्ताने शुल्क अधिनियम २०१८ मध्ये संस्थाचालकांसाठी अडचणीच्या ठरणाऱ्या तरतुदींना बगल देण्यात आली आहे. त्यातून संस्थाचालकांचे हित साधण्यात आले. परंतु शुल्क अधिनियमासाठी सविस्तर नियमावली का जाहीर करण्यात आली नाही, असा सवाल सिस्कॉमच्या शिक्षण प्रमख वैशाली बाफना यांनी केला.

असा झाला अधिनियमाचा प्रवास

राज्यातील खजगी शाळांच्या वाढत्या शुल्काच्या विरोधात पालकांकडून सुरू करण्यात आलेल्या आंदोलनाची दखल घेत सरकारने 2009 साली राज्यात शुल्क अधिनियम तयार करण्याची सुरूवात केली होती. हा अधिनियम येण्यासाठी त्यानंतर पाच वर्षांचा कालावधी लागला. शुल्क अधिनियम २०११ हा तयार झाल्यानंतर त्याची प्रत्यक्षात अंमलबजावणी ही 2014 साली झाली. आता तब्बल सात वर्षानंतरही ज्या हेतूसाठी हा अधिनियम आणला होता, त्या शुल्कासाठी नियमावलीच आणली गेली नाही.

अधिसूचना काढून घ्यावी लागणार मान्यता

शुल्क अधिनियमातील विविध बाबींसाठी आवश्यक असलेली नियमावली जाहीर करण्यासाठी शिक्षण विभागाला अधिसूचना जारी करून त्याला नियम समितीची आणि नंतर विधानमंडळात मान्यता घ्यावी लागेल. त्यासाठी सरकारला ही नियमावली का आली नाही, याची माहिती सभागृहापुढे द्यावी लागते.

"शुल्क अधिनियमात शुल्कासाठी काही बाबी अस्पष्ट आहेत. त्या स्पष्ट होणे आवश्यक आहे. त्यामुळे अधिनियमातील तरतुदी, शर्ती, अटी यांच्यासाठी अधिक स्पष्ट अशी नियमावली आवश्यक आहे. त्यामुळे अधिनियमातील पालक आणि संस्थाचालकांचे हित लक्षात घेऊन या नियमावलीसाठी पाऊले उचलली जातील."

- बच्चू कडू, शालेय शिक्षण राज्यमंत्री

यासाठी नाही स्पष्ट नियमावली...

शाळांकडून कोणत्या अधिकारात घेतले जाते,

शुल्क घेण्यासाठी तपशील नाही

शुल्काची व्याख्या अर्धवट, नियमही नाहीत

कोणत्या हेडखाडी शुल्क आकाराले जावे

अपराध व शास्तीसाठी स्पष्ट नियमावली नाही