मुंबई : पाऊस, वादळे व आता कोरोनामुळे लॉकडाऊन अशा संकटांमुळे मच्छीमारांना समुद्रात जाता आले नाही. फारसे उत्पन्न न मिळाल्यामुळे मच्छीमार कुटुबांवर उपासमारीची वेळ ओढवण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. अशा परिस्थितीत मच्छीमारांना तीन महिने मोफत धान्य द्यावे व 32 कोटींचा डिझेल परतावा तत्काळ द्यावा, अशा मागण्या करण्यात आल्या आहेत.

लवकरच येऊ शकते गोड बातमी ! १०० युनिटपर्यंत वीज मोफत? मंत्री नितीन राऊत यांचं मोठं वक्तव्य..

लॉकडाऊनमुळे मच्छीमारांवर आलेल्या संकटाबाबत चर्चा करण्यासाठी महाराष्ट्र मच्छीमार कृती समितीची ऑनलाईन सभा नुकतीच झाली. पावसाळा संपल्यावरही अवकाळी पाऊस आणि नंतर अतिवृष्टीमुळे मच्छीमारांना समुद्रात जाता आले नाही. त्यानंतर कोरोनामुळे जारी लॉकडाऊनमध्ये कशीतरी मासेमारीला परवानगी मिळाली. परंतु, बाजार बंद असल्याने मच्छीमारांना उत्पन्न मिळत नाही. अशा स्थितीतही काही अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने पर्ससीन नेट व एलईडी दिव्यांचा वापर करून अवैध मासेमारी सुरूच आहे. त्यामुळे स्थानिक मच्छीमारांचे दुहेरी नुकसान होत आहे, असे गाऱ्हाणे या सभेत मांडण्यात आले.

'का' वाढतोय कोरोना रुग्णांचा आकडा? मुंबई पालिकेनं घेतला शोध... 

राज्य सरकारने मच्छीमारांना डिझेल कर परताव्यापोटी 32 कोटी रुपये अद्याप दिलेले नाहीत, असे कृती समितीचे सरचिटणीस किरण कोळी यांनी सांगितले. मुंबई उपनगर (6 कोटी 77 लाख), मुंबई शहर (5 कोटी 88 लाख), रायगड (6 कोटी 49 लाख), रत्नागिरी (6 कोटी 12 लाख), सिंधुदुर्ग (4 कोटी 92 लाख), पालघर (98 लाख) व ठाणे (84 लाख) अशी थकबाकी असल्याची माहिती त्यांनी दिली. प्रशासकीय मान्यता मिळाली असल्याने हा 32 कोटींचा निधी तत्काळ मिळावा आणि उर्वरित डिझेल परतावाही लगेच मिळावा, या मागण्यांचे निवेदन मुख्यमंत्र्यांना देण्याचे ठरले. 

फ्लेमिंगोंची संख्या वा़ढली

नारळी पौर्णिमेलाच मासेमारी सुरू होणार असल्याने मच्छीमारांना दिलासा म्हणून दोन महिन्यांचे अन्नधान्य मोफत द्यावे, अशी मागणी सरकारकडे करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. सरकारने मदत न केल्यास मच्छीमारांचे भूकबळी जातील, अशी भीतीही व्यक्त करण्यात आली. मागण्या घेऊन मुख्यमंत्र्यांकडे जावे; प्रशासन मागण्या मान्य करत नसल्यास आंदोलन करावे, अशी सूचना स्वातंत्र्यसैनिक जनार्दन तांबे यांनी केली. कृती समितीचे अध्यक्ष लिओ कोलासो, कार्याध्यक्ष रामकृष्ण तांडेल यांनीही विचार मांडले. 

हे वाचा : एसटीचे कामगार धोक्यात

पाच लाखांचे बिनव्याजी कर्ज द्या
वर्षभरात मच्छीमारांना उत्पन्न नसल्याने ऑगस्टमध्ये सुरू होणाऱ्या मासेमारीच्या नव्या हंगामात नौकादुरुस्ती, डिझेल, बर्फ आदी खरेदीसाठी दोन वर्षांच्या मुदतीचे पाच लाखांचे बिनव्याजी कर्ज द्यावे, अशी मागणी राज्य सरकारकडे केली जाणार आहे. या कर्जासाठी हव्या तर नौका तारण ठेवाव्यात, असेही सुचवण्यात आले.

Fishermen fear starvation