मुंबई : माजी पोलिस आयुक्त परमबीर सिंह(Former Mumbai Police Commissioner) यांच्या विरोधात करण्यात आलेल्या अ‍ॅट्रोसिटी प्रकरणात(Atrocity case) 3 जुलैपर्यंत अटकेची कारवाई करणार नाही, अशी हमी राज्य सरकारकडून मुंबई उच्च न्यायालयात(Mumbai High Court) आज देण्यात आली.(Former Mumbai Police Commissioner parambir singh gets relief in atrocity case till 3rd jully)

पोलिस भीमराव घाडगे यांनी केलेल्या फिर्यादीविरोधात सिंह यांनी उच्च न्यायालयात याचिका केली आहे. यावर आज न्या एस.एस शिंदे यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. सरकारकडून विशेष वकिल दरायस खंबाटा यांनी बाजू मांडली. सिंह यांनी अन्य दोन फिर्यादी विरोधात ही याचिका केली आहे. माजी गृहमंत्री अनील देशमुख यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप केले म्हणून मला राज्य सरकार लक्ष्य करत आहे, असा आरोप त्यांनी केला आहे.

सर्व तक्रारी रद्द कराव्यात किंवा सीबीआयकडे वर्ग कराव्यात अशी मागणी याचिकेत केली आहे. सिंह यांच्यासह पोलीस अधिकारी रश्मी शुक्ला यांनाही फोन टॅपिंग प्रकरणात अटक न करण्याचा दिलासा राज्य सरकारने ३ जुलैपर्यंत दिला आहे. घाडगे यांनी ठाणे पोलिस ठाण्यात सिंह यांच्या विरोधात गंभीर आरोप करणारी तक्रार केली आहे. तसेच अन्य दोन तक्रारीतही सिंह यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप करण्यात आले आहेत.