मुंबई - ग्राहकांचे हित व हक्कांचे संरक्षण व्हावे, यासाठी ग्राहक संरक्षण कायदा आहे. ग्राहकांच्या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी जिल्हा, राज्य आणि देशाच्या पातळीवर ग्राहक तक्रार निवारण मंच स्थापन करण्यात आले आहेत; परंतु आजही सुमारे साडेचार लाख प्रकरणे राष्ट्रीय ग्राहक तक्रार निवारण मंचाकडे प्रलंबित आहेत. सरकारने केवळ ‘जागो, ग्राहक जागो’ अशी जाहिरात न करता ग्राहक तक्रार निवारण मंचांना पुरेशी जागा, पायाभूत सुविधा, न्यायाधीशांच्या नेमणुका या बाबींकडे लक्ष दिले पाहिजे, याकडे कार्यकर्त्यांनी लक्ष वेधले आहे.

फसवणूक झालेल्या ग्राहकांना ग्राहक तक्रार निवारण मंचाकडे तक्रारी करता येतात. पतसंस्था, विमा कंपन्या व वीज कंपन्यांकडून फसवणूक झाल्याच्या तक्रारींचे प्रमाण सर्वाधिक आहे. अशा प्रकरणांत विक्रेते, सेवा पुरवठादारांच्या विरोधात दाद मागण्यासाठी आणि तक्रारकर्त्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी ग्राहक तक्रार निवारण मंचांची स्थापना करण्यात आली आहे. फसवणूक झालेल्या ग्राहकांना ग्राहक तक्रार निवारण मंचांनी संबंधित कंपनी, विक्रेता किंवा सेवा पुरवठादाराकडून नुकसानभरपाई मिळवून दिली असली; तरी हे प्रमाण अत्यंत कमी आहे. सोई-सुविधा अपुऱ्या असल्यामुळे ग्राहक तक्रार निवारण मंचांकडील प्रलंबित प्रकरणांची संख्या वाढतच आहे. राज्य ग्राहक मंचाकडे सुमारे एक लाख ३७ हजार, तर राष्ट्रीय ग्राहक मंचाकडे २० हजार ५५० तक्रारी प्रलंबित आहेत. सरकारकडून ग्राहक मंच व राज्य ग्राहक आयोगाला पुरेशा सोईसुविधा दिल्या जात नाहीत. न्यायाधीशांच्या नेमणुका वेळेवर होत नाहीत. त्यामुळे प्रलंबित तक्रारींची संख्या वाढत असल्याचे  कार्यकर्ते सांगतात.

काही वर्षांपासून नागरिक आपल्या अधिकारांबाबत अधिक जागरूक झाल्याचे दिसते. ग्राहकांच्या अधिकारांबाबत ग्राहक मंचाकडे विचारणा केली जाते. पूर्वी ग्राहक न्यायालयाबाबत नागरिकांमध्ये उदासीनता होती. कशाला न्यायालयात खेटे घाला, असे ग्राहकांना वाटायचे. हे चित्र काही वर्षांत बदलले आहे.
- ॲड्‌. ज्ञानराज संत, उपाध्यक्ष, ग्राहक न्यायालय संघटना (कंझ्युमर कोर्ट असोसिएशन)

तक्रार कुठे करावी?
सामान्य नागरिकांना ग्राहक न्यायालयात स्वत: किंवा वकिलामार्फत दाद मागता येते. दावा दाखल करताना वकील द्यायलाच हवा, अशी अट ग्राहक संरक्षण कायद्यात नाही. ग्राहक स्वत:ची बाजू न्यायालयात मांडू शकतो. त्यासाठी कोणत्या मंचापुढे तक्रार दाखल करायची, याची माहिती असणे आवश्‍यक आहे. तक्रारीची मर्यादा २० लाख रुपयांपेक्षा कमी असल्यास जिल्हा ग्राहक मंचाकडे तक्रार दाखल करता येते. २० लाख रुपयांपेक्षा जास्त आणि एक कोटींपेक्षा कमी रकमेसाठी राज्य आयोगाकडे तक्रार करता येते. एक कोटी आणि त्याहून अधिक रकमेसाठी दिल्लीतील राष्ट्रीय आयोगाकडे धाव घेता येते.