मुंबई : अकरावीच्या ऑनलाईन (Online) प्रवेश प्रक्रिया राबविण्यासाठी प्रत्येक विद्यार्थ्यांना माहिती पुस्तक (Book) दिले जाते. त्या पुस्तकाच्या विक्रीतून (Selling) जमा झालेल्या कोट्यवधी रुपयांमध्ये अवास्तव खर्च करण्यात आला आहे. त्यात विजेची बिले (Electricity bills), संगणक (Computer) खरेदी, भत्ता आदींच्या नावाखाली कोट्यवधी रुपयांचा चुराडा करण्यात अल्याची धक्कादायक माहिती माहिती अधिकारातून समोर आली आहे.

राज्यात २००८-०९ पासून ऑनलाईन पद्धतीने प्रवेश प्रक्रिया सुरू करण्यात आली. त्यासाठी विद्यार्थ्यांकडून प्रवेशाच्या माहितीसाठी पुस्तिका देण्यात येते. त्यातून प्रवेश समितीकडे आतापर्यंत कोट्यवधी रुपये जमा झाले आहेत; परंतु आजतागायत जमा होणाऱ्या रकमेचे कुठेही ऑडिट करण्यात आले नाही. तसेच जमा 4 खर्चाच्या कोणत्याही नोंदवह्या, पत्रके ठेवण्यात आले नाहीत.

अकरावीच्या प्रवेशासाठी विभागीय प्रवेश समितीकडे जमा होणाऱ्या एकूण रकमेच्या ७० टक्के रक्कम केंद्रीय प्रवेश समितीकडे जमा करून उर्वरित ३० टक्के रक्कम खर्च करण्याची परवानगी असली, तरी नेमका हा खर्च कशावर करायचा, याबाबत स्पष्टीकरण देण्यात आले नाही. शिवाय खर्च करण्यात आलेल्या ३० टक्के रकमेचा हिशेबही केंद्रीय प्रवेश समितीकडे दिला जात नाही.

पुण्यात १९९६ -९७ आणि मुंबईत २००८-०९ ते २०१६-१७ पर्यंत कोणताही हिशेबा प्रवेश समितीने सरकारकडे सादर केला नसल्याची माहिती सिस्कॉमला माहिती अधिकारातून मिळाली आहे. संशयास्पद व्यवहारांचा खुलासा नाही शिक्षण उपसंचालक कार्यालयाकडे हिशेबाच्या वह्या उपलब्ध नसून बँक स्टेटमेंटमध्ये असलेल्या संशयास्पद रकमेचा खुलासाही आजतागायत करण्यात आला नाही. यात मुंबई प्रवेश समितीने संगणक खरेदी कुणाच्या आदेशाने केली, हे अजूनही स्पष्ट करण्यात आलेले नाही; तर अशा प्रकारे खर्च करण्याची तरतूद असल्याचा दावा एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने नाव न सांगण्याच्या अटीवर केला.

प्रवेशासाठीच्या पुस्तकातून जमा झालेल्या रकमेत गैरप्रकारे खर्च करण्यात आला असेल, तर त्याची निश्चितच चौकशी केली जाईल. जमा झालेली रक्कम प्रवेश समितीकडून शासनाकडे का जमा केली जात नाही, याचीही चौकशी केली जाईल.

- बच्चू कडू, शालेय शिक्षण राज्यमंत्री

कंत्राटदाराचे उखळ पांढरे

ऑनलाईन प्रवेशासाठी जमा झालेल्या रकमेतून मुंबई प्रवेश समितीने सहा लाख १७ हजार ५० रूपयांचे वीजेची बिले भरल्याचे दाखवले आहे. न्याय व विधी विभागाचा विचार न करता एका न्यायालयीन प्रकरणात २५ हजार २४३ रुपयांचा खर्च झाला. खासगी कंत्राटदाराचे उखळ पांढरे करण्यासाठी डेकोरेशनवरही ही तब्बल एक लाख २५ हजारांचा खर्च केला आहे.

प्रवेश समितीतील सदस्यांना शासनाकडून पगार मिळत असतानाही त्यांना वेगळे मानधन दिले गेले; तर शाळांना पुस्तक विक्रीसाठी गैरमार्गाने अतिरिक्त २५ रुपयांचे कमिशन देण्यात आले आहे.